गब्बर सिंह के क्षेत्र में एक और घोटाला

अंबाला छावनी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय फुटबाल स्टेडियम में 46 करोड़ का घोटाला अभी सुर्खियों में ही था कि अब अंबाला शहर के लघु सचिवालय में भी करोड़ों रुपये का गड़बड़झाला

भारत सारथी

अम्बाला । अंबाला छावनी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय फुटबाल स्टेडियम में 46 करोड़ का घोटाला अभी सुर्खियों में ही था कि अब अंबाला शहर के लघु सचिवालय में भी करोड़ों रुपये का गड़बड़झाला हो गया। जिला मुख्यालय के लिए पुराना सेशन कोर्ट क्षेत्र में छह मंजिला लघु सचिवालय बनाया जा रहा है। निर्माण के लिए गैल्वेनाइज्ड चौखट तो पहुुंची नहीं, लेकिन लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पुल) ने 5 करोड़ 26 लाख 83 हजार 400 रुपये की पेमेंट भी जारी कर दी। निर्माण में फर्जी बिलों की पेमेंट होना भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। इस घोटाले में अफसरशाही की भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए हैं कि जो मटीरियल साइट पर लगा ही नहीं उसके बिल कैसे पास कर दिए गए।

यह प्रोजेक्ट 26 करोड़ 83 लाख 44 हजार 896 रुपये का है। इस घोटाले में भी बड़ी मछलियां लिप्त बताई जा रही हैं और कंपनी पर करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि अंबाला छावनी के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में बन रहे फीफा से अप्रूव्ड अंतरराष्ट्रीय पालीग्रास फुटबाल स्टेडियम का निर्माण 40 करोड़ से होना था, लेकिन इस टेंडर को तीन बार रिवाइ•ा कर इसकी राशि 117 करोड़ के करीब पहुंचा दी गई। अब तक 46 करोड़ रुपये का स्टेडियम में घोटाला सामने आ चुका है। यहां पर भी जो स्टील आया ही नहीं, उसके बिल अधिकारियों ने पास कर दिए। साथ ही टेंडर में स्टील का प्रति किलो 62 रुपये तय था, जो बढ़ाकर 138 रुपये प्रति किलो कर दिया गया था।

जानकारी के मुताबिक अंबाला छावनी की चार विधानसभाओं का जिला स्तरीय लघु सचिवालय बनाने का टेंडर 26 सितंबर 2019 को जारी किया गया था। दो साल में निर्माण पूरा होना था, लेकिन आज तक यह पूरा नहीं हो सका है। अभी लघु सचिवालय बनकर तैयार भी नहीं हुआ कि यहां पर घोटाला उजागर हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कार्यकारी अभियंता ने 11 बिलों का 11251.21 ङ्क्षक्वटल स्टील का भुगतान कर दिया, जबकि 14974.42 ङ्क्षक्वटल स्टील आना था। निर्माण में 40 प्रतिशत निर्माण ही पूरा हो पाया है। स्टील का अधिकतम भुगतान किया जा चुका है, जो जांच का विषय है। इस घोटाले में कौन कौन से अधिकारी लिप्त हैं, इनको बचाने के लिए भी जुगाड़ शुरू कर दिया गया है। इस प्रकरण से लोक निर्माण विभाग मुख्यालय को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई करने की जगह चुप्पी साधे हुए हैं।

जानकारी में नहीं है : अनुराग रस्तोगी
पीडब्ल्यूडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अंबाला शहर के लघु सचिवालय में हुए घोटाले की जानकारी होने से इंकार किया है।

स्टेडियम घोटाले में लिप्त निलंबन फाइल की रफ्तार धीमी
प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के ड्रीम प्रोजेक्ट, अंतरराष्ट्रीय फुटबाल स्टेडियम, में घोटाला करने वाले तीन अधिकारियों को निलंबित करने की सिफारिश अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि इन तीन अधिकारियों में से दो को पदोन्नति दी जानी है। ऐसे में घोटाले में लिप्त अफसरों को पहले पदोन्नति मिल जाए और बाद में उनको सस्पेंड कर दिया जाए, इस तरह का खेल भी खेला जा रहा है। हालांकि अनिल विज ने ऐसे अफसरों पर कार्रवाई के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव को कहा था।