20 जनवरी 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने रेवाड़ी-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर गांव काठूवास के पास बनाये गए टोल टैक्स के आसपास के 20 किलोमीटर दायरे केे गांवों को मुफ्त आने-जाने की सुविधा देने की बजाय उनसे टोल टैक्स वसूलने के एनएचएआई के फैसले को आमजनों को लूटने वाला जनविरोधी फैसला बताया। विद्रोही ने टोल प्लाजा काठूवास केे इर्द-गिर्द 20 किलोमीटर दायरे में पडने वाले ग्रामीणों द्वारा उनके मुफ्त आवागमन की छूट न देने पर किये जा रहे विरोध का जोरदार समर्थन करते हुए इसे न्याय की लड़ाई बताया।
काठूवास टोल प्लाजा लगने से इसके आसपास राजस्थान व हरियाणा के गांवों को अपने खेतों व दैनिक कार्यो के लिए भी अपने वाहनों का टोल टैक्स देना पड़े, इससे अधिक लूट व अन्याय और क्या हो सकता है? राष्ट्रीय राजमार्गो के नाम पर मोदी-भाजपा राज आने के बाद देशभर में टोल टैक्स के नाम पर लूट बढी है। विद्रोही ने कहा कि सडके, राजमार्ग बनाना किसी भीे लोकतांत्रिक सरकार की सामाजिक जवाबदेही होती है। यदि लोकतंत्र में सामाजिक जवाबदेही के कामों पर भी टोल टैक्स की तरह टैक्स थोपकर आमजनों को लूटा जायेगा तो लोकतंत्र के होने या न होने के मायने क्या रह जाएंगे? वहीं जब सरकार टोल टैक्स वसूलती है तो वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय सरकार किस बात का रोड टैक्स वसूलती है? रोड़ टैक्स भी दो और हर रोज टोल टैक्स भी दो, यह खूली लूट नही तो क्या है?
विद्रोही ने कहा कि वहीं टोल टैक्से वसूलने की नीति में ही खोट है। वाहनों से सड़क निर्माण व रख-रखाव के नाम पर भारी भरकम टोल टैक्स उसकी मूल लागत से कहीं ज्यादा वसूला जा रहा है और मूल लागत से ज्यादा पैसा वसूलने के बाद भी टोल टैक्स खत्म नही होता। टोल टैक्स नीति में कोई पारदर्शिता नही है। सत्तारूढ़ सरकार के नेता व टोल वसूलने वाली कम्पनियां मिलकर लोगों को सड़क निर्माण व मरम्मत की मूल लागत से कहीं ज्यादा धन वसूलकर आमजनों को लूट रही है। टोल टैक्स के नाम पर यह लूट बंद होनी चाहिए। वहीं विद्रोही ने मांग की कि देश-प्रदेश में जहां भी टोल प्लाजा लगे है, वहां के 20 किलोमीटर के दायरे के गांवों, शहरों के स्थायी नागरिकों से टोल टैक्स न वसूला जाये। इसके लिए संसद कानून बनाये ताकि यह विवाद ही सदैव के लिए समाप्त हो जाये। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर काठूवास टोल प्लाजा पर आसपास के सभी गांवों के वाहनों का आजीवन मुफ्त आवागमन की सुविधा देने का फैसला एनएचएआई तत्काल लागू करे।