रोडवेज के सभी संगठन निजीकरण के खिलाफ सांझा निर्णायक आन्दोलन करेंगे

संयुक्त संघर्ष के लिए 19 जनवरी को रोहतक में विभाग की सभी यूनियनों की बैठक बुलाई

चंडीगढ़, 17 जनवरी ! हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान इन्द्र सिंह बधाना, महासचिव सरबत सिंह पूनिया, रोडवेज कर्मचारी यूनियन सम्बन्धित हरियाणा कर्मचारी महासंघ के राज्य प्रधान ओमप्रकाश ग्रेवाल, महासचिव जयबीर घणघस,आल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान विनोद शर्मा, महासचिव सुखविंदर सिंह बयाना, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित इन्टक के राज्य प्रधान वीरेंद्र सिंह सिगरोहा, महासचिव दिनेश हुड्डा, हरियाणा रोडवेज मिनीस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के राज्य प्रधान जयभगवान कादियान व महासचिव विरेन्द्र सिंह लोहिया ने संयुक्त बयान में बताया सरकार की वादाखिलाफी व निजीकरण के खिलाफ सांझा संघर्ष के लिए विभाग की सभी यूनियनों की मीटिंग रोहतक में 19 जनवरी को बुलाई है। उन्होंने कहा 13 जून 2017 को हुई मीटिंग में स्टेज कैरिज स्कीम 2016 रद्द होने के बावजूद इसे पुनः लागू करके सरकार वादाखिलाफी कर रही है। सरकार लम्बे समय से किलोमीटर स्कीम व स्टेज़ कैरिज स्कीम 2016-17 आदि जैसे निजीकरण के नये-नये तरीके अपना कर विभाग का निजीकरण करने में लगी हुई है। सरकार ने अब ए बी सी श्रेणी के नाम पर अंतरराज्यीय रूटों पर 20 प्रतिशत प्राइवेट बसों, अंतरजिला रूटों पर 50 प्रतिशत प्राइवेट बसों एवं लोकल रूटों पर 80 प्रतिशत प्राइवेट बसों को रूट परमिट देने का फैसला किया है।सरकार निजीकरण को रोकने व कर्मचारियों की नीतिगत मांगों पर बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। उन्होंने कहा तमाम रोड़वेज कर्मचारियों की भावना के अनुसार “हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा” व संयुक्त संघर्ष समय की आवश्यकता है।

]उन्होंने कहा कर्मचारियों के मुख्य मुद्दे जैसे पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, निजीकरण, ठेका प्रथा व आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने, विभाग में सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सभी खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, परिचालक व लिपिक को पे-मैट्रिक्स लेवल 6 में 35400 का वेतनमान देने सहित अन्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने, 5000 रूपए जोखिम भत्ता देने, 1992 से 2003 के मध्य लगे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने, बोनस की स्थाई नीति बनाकर सभी कर्मचारियों को एक माह के वेतन के समान बोनस देने, कर्मशाला कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान व पहले की तरह सार्वजनिक अवकाश देने, चालकों की पदोन्नति पंजाब, हिमाचल व DTC की तर्ज पर निरीक्षक के पद पर करने आदि मुख्य मांगों को लागू करवाने के लिए रोडवेज कर्मचारी एकजुट होकर निर्णायक आन्दोलन करेंगे। कर्मचारी नेताओं ने “विभाग बचाओ-रोजगार बचाओ” “पैंशन बचाओ-नौकरी बचाओ” आदि मुख्य मांगों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तर्ज पर विभाग की तमाम यूनियनों को पत्र लिखकर सरकार की निजीकरण की मुहिम के खिलाफ एकजुट आंदोलन के लिए 19 जनवरी को रोहतक संयुक्त मीटिंग भाग लेने का आह्वान किया।