हरियाणा विधानसभा ने 21 अलग-अलग मांगों में अनुमान 7312.66 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की

चण्डीगढ, 22 दिसम्बर – हरियाणा विधानसभा ने आज दूसरी अनुपूरक अनुमान 7312.66 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि 21 अलग-अलग मांगों में स्वीकृत की गई है।

विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अनुपूरक मांगों के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2021 प्रस्तुत किया। इसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया।

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) तथा 205 के अनुसरण में मार्च, 2022 के इकत्तीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से 7312,66,09,000 रुपये की अपेक्षित राशि के भुगतान और विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पारित किया गया है।

इसमें शहरी स्थानीय निकायों और शहरी विकास का सुदृढ़ीकरण करने के लिए 2740.36 करोड़ रुपये और शहरी विकास के तहत 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पारित किया गया है।

इसी प्रकार  कोविड-19 महामारी के दृश्टिगत स्वास्थ्य ढांचे का उन्नयन के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए 537.16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

सहकारी क्षेत्र में सहकारी बैंक के सुदृढीकरण के लिए 703.45 करोड़ रुपये और चीनी मिलों के लिए 340.16 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया।

कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में बाजरे के लिए भावांतर भरपाई योजना और गन्ना किसानों को सब्सिडी के भुगतान के लिए 479.00 करोड़ रुपये की राशि पारित की गई है।

इनके अलावा खेलो इंडिया गेम्स-2021 के आयोजन के लिए 67.50 करोड़ रुपये, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा ‘मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना’ के तहत लाभार्थियों को भुगतान करने हेतु, 26.00 करोड़ रुपये, आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना’ के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने, बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम के तहत छ: वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 300 दिनों के लिए प्रति लाभार्थी 200 एम.एल. त्मबवदेजपजनजमक डपसा उपलब्ध कराने हेतु 151.58 करोड़ रुपये, डिपो धारकों के कमीशन, परिवहन शुल्क के भुगतान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरसों तेल के बदले प्रति लाभार्थी परिवार डी.बी.टी. के तहत 250 रुपये प्रतिमाह के भुगतान के लिए 392.00 करोड़ रुपये की स्वीकृत की गई है।

विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए केन्द्र सरकार की तर्ज पर डी.ए. की दरों को 28 प्रतिषत से बढ़ाकर 31 प्रतिषत करने की घोषणा की। इससे प्रदेश के कोष पर 672 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम के तहत केन्द्र सरकार की तर्ज पर नियोक्ता अंशदान को 1 जनवरी 2022 से 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत करेगी। इस निर्णय के लागू होने से कर्मचारियों को 25 करोड़ रुपये मासिक और 300 करोड़ रुपये वार्षिक लाभ होगा ।