विद्रोही ने कहा कि अवैध कालोनी काटने का यह खेल सत्ताधारी नेताओं, सांसदों, विधायकों, मंत्रीयों, अफसरों के खासम-खास सत्ता के दलाल करते है जिन्हे सरकार, प्रशासन व पुलिस, नगर योजनाकार सभी का वरदस्त प्राप्त होता है।

5 दिसम्बर 2021 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने आरोप लगाया कि रेवाड़ी, धारूहेड़ा, कोसली में सत्ताधारी संघीयों व डिस्ट्रिक टाऊन प्लानर की मिलीभगत से अवैध कालोनियां काटकर करोड़ों रूपये बनाये जा रहे है, वहीं अवैध कालोनी के नाम पर इन कालोनियों में प्लाट खरीदने वाले मध्यम वर्ग व आम आदमी के घरों के निर्माण पर बुल्डोजर चलाकर उनको आर्थिक रूप से बर्बाद भी किया जा रहा है। विद्रोही ने सवाल किया कि जब अवैध कालोनी कट रही है और तहसीलों में ऐसी अवैध कालोनियों के प्लाटों की रजिस्ट्रीया भी धडल्ले से हो रही है तो डीटीपी, नगर निकाय, तहसीलदार व अन्य सम्बन्धित अधिकारी क्या कर रहे है? वे ऐसी अवैध कालोनियों को रोकने व इनकी रजिस्ट्री न हो, इस पर समय पर आवश्यक कदम क्यों नही उठाते? जब आम आदमी भू-माफिया के षडयंत्रों मेंं फंसकर इन अवैध कालोनियों में अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर प्लाट खरीदकर मकान निर्माण कर लेता है तभी डीटीपी का बुल्डोजर आमजनों के घरों पर चलकर उन्हे बर्बाद क्यों करता है?

विद्रोही ने कहा कि भू-माफिया अवैध कालोनी काटने का खेल सत्ताधारी मंत्रीयों, सांसदों, विधायकों से मिलकर करता है और अफसर अपना हिस्सा लेकर इन अवैध कालोनियों के प्रति आंखे मूंदे पड़े रहते है और जब भी अवैध कालोनियों के नाम पर कोई कार्रवाई होती है तो वह भू-माफिया व प्रोपर्टी डीलरों पर होने की बजाय आमजन के खिलाफ होती है जो अपन जीवनभर की कमाई लगाकर अपने लिए एक स्थाई आशियाना बनाने का सपना लेता है। सवाल उठता है कि अवैध कालोनियों के नाम पर कार्रवाई प्लाटधारी लोगों पर ही क्यों की जाती है? अवैध कालोनी काटने वाले भू-माफिया, प्रोपर्टी डीलर व अधिकारियों को जवाबदेह बनाकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार क्यों नही करती? 

विद्रोही ने कहा कि अवैध कालोनी काटने का यह खेल सत्ताधारी नेताओं, सांसदों, विधायकों, मंत्रीयों, अफसरों के खासम-खास सत्ता के दलाल करते है जिन्हे सरकार, प्रशासन व पुलिस, नगर योजनाकार सभी का वरदस्त प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में सरकार अवैध कालोनी के नाम पर आमजनों के घर पर बुल्डोजर चलाने की बजाय अवैध निर्माण को सरंक्षण देने वाले नेताओं, अफसरों व सत्ता के दलाल, भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके जड़ पर हमला करे न कि पत्तो पर हमला करके कानून परिपालन का दिखावा करे।

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