हरियाणा कारपोरेशन वर्कर यूनियन प्रदेश के आवाहन पर हांसी में बिजली बिल को वापसी लेने व अन्य मांगों के समर्थन में एक दिन का धरना लगाया हांसी : 29 नवम्बर । मनमोहन शर्मा बिजली बिल 2021 वापिस लेने, कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाने, पुरानी पेंशन बहाल करवाने, विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने को लेकर आल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन प्रदेश स्तरिय आह्वान पर सब यूनिट सबअर्बन में सांकेतिक धरना लगाया गया। धरने की अध्यक्षता प्रधान अमीरचंद जांगड़ा ने की । संचालन विनोद पानु ने किया । हरियाणा सरकार व निगम मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीटिंग को संबोधित करते हुए यूनियन के राज्य प्रेससचिव सुरेंद्र यादव ने कहा कि आज केंद्र सरकार पावर बिल 2021 संसद में पेश करने का प्रयास गुपचुप तरीके से कर रही है । इलेक्ट्रिसिटी एंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर आज पूरे देश में पावर बिल के विरोध में सभी सब यूनिटों पर धरने लगाए जा रहे हैं । यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य अतिरिक्त सचिव विद्युत विभाग को 14 अक्टूबर को पत्र जारी किया था । निगम मैनेजमेंटडेढ़ महीना बीतने के बाद भी कर्मचारियों की मांगों का समाधान करना तो दूर यूनियन से वार्ता के लिए भी निमंत्रण नहीं दिया । रोष स्वरूप यूनियन ने आज पूरे प्रदेश में सभी सब यूनिटों पर सांकेतिक धरने लगाने का फैसला किया है। 3 दिसंबर को पूरे प्रदेश में कार्यकारी अभियंताओं के कार्यालय के पर धरने लगाए जाएंगे । यूनिट प्रधान सुरेंद्र हुड्डा ने कहा आज हांसी मे मुंढाल,नारनोद,उमरा,सिसाय,सब अरबन,सीटी मे धरने लगाए। निगम मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम ने मैनेजमेंट लगातार आरटीएस के तहत कर्मचारियों पर कार्य कर रही है जबकि मूलभूत सुविधाएं विभाग में उपलब्ध ही नहीं है । स्टोर में समान नहीं ,फील्ड में इंचार्ज/फील्ड स्टाफ नहीं,निगम वाहन पूरे सर्कल मे कहीं पर भी नहीं है। इसके बावजूद भी कर्मचारियों पर नाजायज दबाव बनाया जा रहा है। मुख्य मांगे : कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए जब तक पक्का नहीं किया जाता समान काम समान वेतनमान लागू किया जाए, जॉब सुरक्षा गारंटी दी जाए, विभागों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए ,आरटीएस लागू करने से पहले मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध किया जाए ,पुरानी पेंशन बहाल की जाए ,सब स्टेशनों के पर प्रत्येक शिफ्ट में दो कर्मचारी ड्यूटी पर नियुक्त किए जाएं। बिजली संशोधन बिल 2021 वापस लिया जाए ,बिजली निगम मे निजीकरण पर पूर्णतया रोक लगाई जाए ,बिजली कर्मचारियों को करोना योद्धा मानकर मृत्यु हो जाने पर बैंक में निगम की मुआवजा नीति लागू करें।खाली पड़े पदों पर तुरंत प्रभाव से भर्ती की जाए।मीटिंग को सचिव पवन कुमार,रामनिवास ,राजकुमार सैनी ,अमित कुमार ,सोनू गुज्जर, विनोद परूथी,आदि कर्मचारियों ने संबोधित किया। Post navigation मुख्य मंत्री मनोहर लाल से मांग : हांसी को जिला बनाए, मांग को लेकर व्यापरियों एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे जीना मरना अटल है ,बिमारी का इलाज हो सकता है मगर मृत्यु का नही : गीता मनीषी ज्ञानानन्द महाराज