कृषि मंत्री ने कई गावों का दौरा कर सिवानी अनाज मंडी का किया औचक निरीक्षण और मूंग की खरीद में अनियमितताएं पाए जाने पर हैफेड के परचेजर राजवीर दलाल को निलंबित करने के दिए आदेश।
चने की फसल में औसत से कम पैदावार की भरपाई के लिए सिवानी क्षेत्र के किसानों के लिए मंजूर किए 35 करोड़ 63 लाख :कृषि मंत्री जेपी दलाल
-राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि बढ़ाकर किसानों के हित में लिया है ठोस निर्णय : जेपी दलाल
खरीफ 2021 में कपास,मूंग आदि फसलों में हुए नुकसान की भरपाई भी मुआवजा राशि की बढ़ी नई दरों के आधार पर दिया जाएगा :कृषि मंत्री
कहा – अगले तीन दिनों में भिवानी ने आयेगे डीएपी के तीन रैक,खाद की कोई कमी नहीं रहेगी
सिवानी मंडी/बहल, 13 नवंबर। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को हल्के के कई गावों का दौरा कर सिवानी की अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मूंग की खरीद में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्होंने हैफेड के परचेजर राजवीर दलाल को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने व खुशहाली के लिए उनके हित में कई कदम उठा रही है ।औसत से कम ऊपज हाेने पर किसानों को सरकार द्वारा भरपाई करने की नई पहल की है ।उन्होंने बताया कि रबी फसल 2020-21 में चने की फसल में औसत से कम पैदावार की भरपाई के लिए सिवानी क्षेत्र के किसानों के लिए 35 करोड़ 63 लाख के क्लेम मंजूर किए हैं।राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि बढ़ाना किसानों के हित में लिया गया ठोस निर्णय है। खरीफ 2021 में कपास,मूंग आदि फसलों में हुए नुकसान की भरपाई भी मुआवजा राशि की बढ़ी नई दरों के आधार पर दिया जाएगा और कहा अगले तीन दिनों में भिवानी में डीएपी के तीन रेलवे रैक आयेगे इसके बाद खाद की कोई कमी नहीं रहेगी।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को गांव कलोद,ढाणी भलारा, बड़वा, मंडोली खुर्द,सूरपुरा सहित कई गांव का दौरा कर लोगो से रूबरू हुए और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सिवानी की अनाज मंडी में खरीद प्रक्रिया का जायजा भी लिया। इस दौरान अनेक किसानों ने मूंग के खरीद कार्य में अनियमितताओ को लेकर हैफेड के राजवीर दलाल की शिकायत की। कृषि मंत्री ने किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए हैफेड के राजवीर दलाल को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने खरीद प्रक्रिया से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारियों को अनाज मंडी में बिजली ,पीने के पानी, सफाई व्यवस्था सहित अन्य सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद अनाज मंडी में बेचते समय किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार दवारा किसानों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया है। सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा वर्ष 2022 तक उनकी आमदनी को दोगुनी करने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने गांव ढाणी बल्हारा में निर्माणाधीन पुल का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में उच्च गुणवत्ता की निर्माण सामग्री प्रयोग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी के निर्णय को स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि इससे किसानों को होने वाले नुकसान की काफी हद तक क्षतिपूर्ति हो सकेगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि सिवानी क्षेत्र के 25 गांवों में रबी 2020-21 में चने की औसत पैदावार से कम उपज हुई थी ।उन गांवों के किसानों की भरपाई करने के लिए बीमित फसल का क्लेम 35 करोड़ 63 लाख के क्लेम मंजूर किया गया है ।इस राशि से करीब 25 गांव के करीब 8000 किसान लाभान्वित हुए हैं।सिवानी क्षेत्र के इन गांवों में बुद्ध शैली ,देवसर, ढाणी भाकरा, ढाणी रामजस ,ढाणी शीलावाली, ढाणी गढवा ,गैंडावास ,गरवा, घंघाला, झुपा कला, झुपा खुर्द,कलाली खेड़ा, लीलस, मंढाैली खुर्द,मतानी मोरका, नलोई ,रूपाना, सिवानी, भैंरा ,दरियापुर ,चनाना, पातवान आदि गांवों को शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी के निर्णय को स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि इससे किसानों को होने वाले नुकसान की काफी हद तक क्षतिपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने इस अवसर पर जानकारी दी कि वर्ष 2015 से पूर्व धान, गेहूं, गन्ना व कपास की फसल पूरी तरह से खराब होने पर किसानों को 4,000 रूपए प्रति एकड़ तथा सरसों, बाजरा आदि अन्य फसलों के लिए 3,500 रूपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन सरकार ने इसको बढ़ाकर क्रमश: 12,000 रूपए तथा 10,000 रूपए प्रति एकड़ कर दिया था, साथ में फसलों के नुकसान की तीन कैटेगरी बनाई गई जिसमें 25 से 49 प्रतिशत, 50 से 74 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाली कैटेगरी शामिल हैं।
कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की मांग पर राज्य सरकार ने गौर करते हुए उक्त मुआवजा राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब धान, गेहूं, गन्ना व कपास की फसल 75 प्रतिशत से ज्यादा खराब होने पर किसानों को 15,000 रूपए प्रति एकड़ तथा अन्य फसलों के लिए 12,500 रूपए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले उक्त मुआवजा राशि क्रमश: 12,000 रूपए तथा 10,000 रूपए प्रति एकड़ थी। उन्होंने बताया कि इससे नीचे के स्लैब में भी मुआवजा राशि में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों बेमौसमी बरसात से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी मुआवजा राशि की तय की गई नई दरों के आधार पर की जाएगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डाॅ मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर बताया कि प्रदेश में गेंहू व सरसों की बुआई के लिए और डीएपी खाद की आवश्यकता है जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी । उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने एक नवम्बर से 15 नवम्बर तक 26 रैक डीएपी खाद देने पर सहमति दी थी, एक रैक में करीब 2600 मीट्रिक टन डीएपी खाद होता है।कृषि मंत्री ने बताया कि आगे 25 नवंबर तक प्रतिदिन 3 रैक डीएपी खाद राज्य को प्राप्त होंगे। इस आपूर्ति से प्रदेश में फसल बुआई के लिए जितनी डीएपी खाद की आवश्यकता है वो पूरी हो पाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसानों को जितनी खाद की जरूरत है उतना ही खाद लें ।
इस अवसर पर पूर्व चैयरमैन अनिल झाझड़िया, मण्डल अध्यक्ष लाल सिँह लालू, नपा चैयरमेन सुरेश खटक, सुनील थेबड़, संजय राहड़, राजकुमार जांगड़ा, रमेश चैयरमेन, बलदेव मास्टर, नरेश मंत्री,गुलशन मंत्री,सुनील मंत्री,कृष्ण हेतमपुरिया,गजानंद अग्रवाल,सैली कादयान, सतपाल सुधिवास,विजय फोगाट,सूबेसिंह लाखलान सहित अनेक पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।