हरियाणा के निजी स्कूलों ने फिर रखी डिमांड, प्रापर्टी टैक्स जमा कर चुके स्कूलों की राशि हो समायोजित

चंडीगढ़, 12 नवंबर

निजी स्कूलों का करीब 24 करोड़ रुपये का संपत्ति कर माफ किए जाने के बाद अब फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उन स्कूलों को राहत देने की मांग की है जो पहले ही प्रापर्टी टैक्स जमा कर चुके हैं। चंडीगढ़ में शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. महावीर सिंह व अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में ऐसे स्कूलों का संपत्ति कर समायोजित करने के साथ ही 25 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई।

बाद में पत्रकारों से रू-ब-रू एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने प्राइवेट स्कूलों को एक वर्ष का प्रापर्टी टैक्स माफ कर उन्हें संजीवनी प्रदान की है। बैठक में अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक वर्ष की एक्सटेंशन, एग्जिस्टिंग स्कूलों की लिस्ट को जल्द जारी करने, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को यू-डाइस नंबर जारी करने, स्कूलों के बिजली बिल माफ करने की नोटिफिकेशन जल्द जारी करने, पेज मनी को स्कूलों को वापस करने, बसों के रजिस्ट्रेशन को दो साल तक बढ़ाने और स्कूलों की सोसायटी रिन्युअल के पोर्टल को शुरू कर जुर्माना माफ करने की मांग पर चर्चा हुई।