Category: दिल्ली

बदलेंगे अंग्रेजों के ज़माने के कानून ……….

आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक न्यायशास्त्र की प्रतिकृति है, जिसे राष्ट्र पर शासन करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था, न कि नागरिकों की सेवा करने के लिए। आपराधिक…

संवेदनशील क्षेत्रों में हिंसा का मुकाबला ……..

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां विकास कार्यक्रमों और दृष्टिकोणों से हिंसा का मुकाबला करने में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। “राजस्थान मदरसा बोर्ड” पहल राज्य में पारंपरिक इस्लामी स्कूलों (मदरसों) के…

कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच नए सिरे से टकराव शुरू होने की संभावना !

केंद्र के बिल में मुख्य न्यायाधीश चुनाव अधिकारियों की चयन प्रक्रिया से बाहर अब यह बिल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच नए सिरे से टकराव की पृष्ठभूमि तैयार कर…

शराबबंदी के हक में क्यों हैं औरतें ……..

योगेन्द्र यादव आई. आई.टी. दिल्ली के 3 शोधकत्र्ताओं की नवीनतम रिसर्च देश के नीति निर्माताओं को शराबबंदी के सवाल पर नए सिरे से सोचने को मजबूर कर सकती है। उन्हें…

डबुआ सब्जी मंडी में घोटाले के तहत आवंटन हुए 704 फड आलटमेंट को रद्द करने का आदेश : विधायक नीरज शर्मा

भाजपा सरकार कहती है खर्ची पर्ची नही चलती लेकिन इस फड घोटाले में खर्ची भी चली और पर्ची चली : विधायक नीरज शर्मा जिनके दहेज में आई थी मर्सिडीज़ उनको…

सुप्रीम कोर्ट फैसला मोदी-भाजपा-संघ के लिए बडा झटका है : विद्रोही

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर रोक लगाकर न्यायिक व्यवस्था में एक नया विश्वास पैदा किया : विद्रोही सुप्रीम कोर्ट ने सूरत ट्रायल कोर्ट, सूरत सैशन कोर्ट…

6 अगस्त से रेवाड़ी स्टेशन पर रुकेगी बंदे भारत

राव इंद्रजीत की मांग पर रेल मंत्रालय ने दी हरी झंडी नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मांग पर रेल मंत्रालय ने दिल्ली-अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ठहराव…

एम्स का शिलान्यास करने रेवाड़ी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी – राव इंद्रजीत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर नूंह जिले में बनने वाले आरएएफ कैंप के जल्द शिलान्यास की करी मांग* नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार…

केंद्रीय मंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील

मुख्यमंत्री मनोहर लाल व गृहमंत्री से बात कर अतिरिक्त फोर्स लगाने मांग की नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने नूंह जिले में दो समुदाय के बीच हुए टकराव के…

महीने भर से क्लर्क धरने पर बैठे, लेकिन सीएम खट्टर उनसे बात तक करने को तैयार नहीं : डॉ. सुशील गुप्ता

क्लर्कों को पहले हुड्डा सरकार गोली देती रही, अब खट्टर सरकार दे रही : डॉ. सुशील गुप्ता 2015 में माधवन कमेटी की रिपोर्ट में मांग को जायज बताया, फिर भी…

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