सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वोकेशनल टीचर्स की मांगों का किया समर्थन
· हरियाणा वोकेशनल टीचर्स का प्रतिनिधिमंडल सरकार की वादाखिलाफी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा से मिला · वोकेशनल टीचर्स ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को अपनी मांगों के समर्थन में खून से लिखी चिट्ठी सौंपी · लम्बी बातचीत के बाद जब सरकार ने मांगों को स्वीकार कर लिया तो फिर उसे लागू क्यों नहीं कर रही -दीपेंद्र हुड्डा · अगर सरकार ऐसा ही करती रही तो आम जनता का बचा-खुचा विश्वास भी सरकार से पूरी तरह खत्म हो जायेगा-दीपेंद्र हुड्डा चंडीगढ़, 15 दिसंबर। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा वोकेशनल टीचर्स की मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि वोकेशनल टीचर्स से लम्बी बातचीत के बाद जब सरकार ने मांगों को स्वीकार कर लिया तो फिर उसे लागू क्यों नहीं कर रही है। यदि प्रदेश सरकार ऐसा ही करती रही तो आम जनता का बचा-खुचा विश्वास भी पूरी तरह खत्म हो जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अविलम्ब वोकेशनल टीचर्स की सभी मांगों को पूरा करे। आज दिल्ली आवास पर हरियाणा वोकेशनल टीचर्स का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार की वादाखिलाफी को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मिला और अपने साथ हो रहे अन्याय के बारे में बताया। इस दौरान वोकेशनल टीचर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में खून से लिखी भावनात्मक चिट्ठी भी उन्हें सौंपी। जिस पर सांसद ने पूर्ण सहानुभूति व्यक्त करते हुए उनकी सभी मांगों को विस्तार से सुना और उन्हें जायज बताते हुए कहा कि सरकार हर वर्ग से वादाखिलाफी कर रही है। हरियाणा वोकेशनल टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पिछले करीब 50 दिनों से पंचकुला में वे अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। उनकी प्रमुख मांग यह है कि समझौते के मुताबित सरकार उन्हें हरियाणा रोजगार निगम के माध्यम से रखने की बजाय सभी 2278 वोकेशनल टीचर्स को विभाग के पदों पर मर्ज करे। क्योंकि वे स्कूलों में ग्रुप-बी के समानांतर कार्यरत हैं न कि ग्रुप सी या डी के समानांतर। इसके अलावा, सभी 2278 वोकेशनल टीचर्स के लिये समान कार्य, समान वेतन लागू किया जाए। साथ ही, सेवा नियमावली 2013 लागू कर सभी वोकेशनल टीचर्स को 58 वर्ष आयु तक जॉब सिक्योरिटी दी जाए। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने बताया कि इस संबंध में विभागीय मंत्री से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक से सहमति बन गयी थी। विभाग में मर्जिंग को लेकर कंप्यूटर टीचर्स की तर्ज पर एनएसक्यूएफ प्रोजेक्ट में सीएसएसवीएचएसई स्कीम के तहत रखने की बात पर 13 जुलाई 2019 को मुहर लग चुकी थी।…
