खाद की कमी नहीं, डीएपी की थोड़ी कमी दूसरी खाद एसएसपी को इस्तेमाल करने की सलाह : मनोहर लाल

गुरुग्राम , चंडीगढ़, 16 अक्तूबर – मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि अब शहरी इलाकों में जहां 7 ए लागू है वहां पर राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि को चिन्ह्ति करने के लिए बड़ी स्टैंप लगाई जाएगी ताकि रजिस्ट्री के समय उसकी पहचान आसानी से की जा सके और उसकी रजिस्ट्री प्लाट के तौर पर ना हो।  

श्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। यह बैठक गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अपैर्ल हाउस के ऑडिटोरियम में आयोजित की गई थी। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। डीएपी की थोड़ी कमी है लेकिन हमने उसकी जगह विकल्प के तौर पर एक दूसरी खाद एसएसपी को इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को उपरोक्त दोनों खाद उपलब्ध करवाई जाएं ताकि सही समय पर सरसों की बिजाई हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में सेक्टर 72ए की 15 एकड़ भूमि पर दो-दो एकड़ के दो शमशान घाट, तीन कब्रिस्तान जिसमें एक कब्रिस्तान मुस्लिम समुदाय के लिए और दूसरा ईसाई समुदाय के लिए होगा तथा तीसरा बरियल ग्राउंड बच्चों के लिए बनेगा। इसके साथ ही वहां पर चार एकड़ में स्मृति वन बनाया जाएगा, जिसमें सभी नागरिक अपने प्रिय लोगों के जाने के उपरांत उनकी स्मृति में वहां पौधरोपण कर सकें।
किसान आंदोलन में हुई हत्या के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा यह बहुत दुखद व निंदनीय घटना है। कल सुबह सिंघु बॉर्डर पर एक व्यक्ति की  नृशंस हत्या की गई है। उसके बारे में संज्ञान लिया गया है, एफआईआर हो गई है। उस पर पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक व्यक्ति ने सरेंडर किया है, उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि  मैंने मर्डर किया है। उसने किया है या किसी और ने किया है, यह जांच में ही पता लगेगा।

 ऐलनाबाद उपचुनाव के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा  विपक्ष कुछ भी बयानबाजी करे , हम मुद्दों की बात करते हैं । हरियाणा में हमने पिछले 7 वर्षों में काफी काम किए हैं। ईज ऑफ लिविंग के नाते हमने लोगों की जीवनशैली को काफी आसान किया है। गरीब लोगों के लिए नई नई योजनाएं बनाई गई हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर चीज उनको कैसे उपलब्ध हो, योजनाओं का लाभ उनको बेहतर तरीके से मिले, इस पर काम हुआ है। कर्मचारियों के लिए हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। मंडियों में फसलों की खरीद सुगम तरीके से हो, इसके लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। किसानों को उनका पैसा सही समय पर दिया जा रहा है और फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जा रहा है।