हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रहेगा जोर, डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को भी बिजली से चलाने की तैयारी – डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक खास पहल की है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में इलैक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और पैट्रोल-डीजल वाहनों को इलैक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए एक पॉलिसी बनाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसके लिए वाहन निर्माताओं और उद्योग क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया जाएगा और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। डिप्टी सीएम, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद बताया कि प्रदेश सरकार ने प्रदूषण का कारण बन रहे डीजल-पेट्रोल के वाहनों की जगह पर्यावरण अनुकूल इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि नए इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद के अलावा मौजूदा वाहनों का भी समय पूरा होने पर उन्हेंं इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन उतारने का यह काम चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। वाहन चार्जिंग में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए हर शहर में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।पंचकूला में प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन के उद्घाटन से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा मुख्य सडक़ों पर भी जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यही नहींं, सरकारी दफ्तरों और बोर्ड-निगम कार्यालयों के अलावा प्राइवेट साइट्स पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार सभी नए अपार्टमेंट, हाईराइज बिल्डिंग और टेक्नालोजी पार्कों में वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने पर बल देगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी का डिस्पोजल करने को लेकर विकसित होने वाली उद्योगों को भी सरकार प्रोत्साहन देगी। इसी तरह क्लीन फ्यूल और अक्षय ऊर्जा आधारित चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की इस बैठक की अध्यक्षता की और पॉलिसी निर्माण को लेकर दिशा-निर्देश दिए। Post navigation मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है किसान एवं खेतीहर मजदूरों के लिए भारत सरकार के नीति आयोग ने हरियाणा सरकार के दावों की निकाली हवा – दीपेंद्र हुड्डा