वरिष्ठ संवाददाता 

नई दिल्ली। विश्व पत्रकार महासंघ दिल्ली प्रदेश (रजि.) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को पत्र लिखकर पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित करके कोरोना से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 50 लाख का मुआवजा और 20 हज़ार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

अपने पत्र में विश्व पत्रकार महासंघ दिल्ली प्रदेश (रजि.) के प्रभारी एवं वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार निर्भय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष मार्च से लेकर से अभी तक अपना फ़र्ज़ निभाते हुए कोरोना काल के भीतर हमारे सैंकड़ों पत्रकारों अथवा उनके परिवार के सदस्यों ने दम तोडा है। विकट परिस्थियों में भी कोरोना का सामना करते हुए हमारे दिल्ली के पत्रकार साथी भारी मानसिक और शारीरिक दवाब के बावजूद अपना कर्तव्यपूर्ण काम कर रहे हैं। हमारी मांग और आपसे अनुरोध है कि उन्हें कोरोना वरियर्स का दर्जा दिल्ली सरकार द्वारा मिलना चाहिए। इस महामारी के दौर में पत्रकार अपनी जान हथेली पर रखकर अपना कार्य कर रहे हैं वो किसी कोरोना वरियर्स से कम नहीं है। पत्रकारों की खबरों ओर रिपोर्ट का ही नतीजा है कि आम लोग घरों में स्वस्थ्य रहकर प्रत्येक महकमें और सरकारों से सम्बंधित खबरें प्राप्त कर रहे हैं।

लिखे पत्र में मुख्यमंत्री से मांग की गयी है कि पत्रकारों को भत्ते के रूप में बीस हज़ार रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त दिया जाए, इस कोरोना काल में नौकरी गँवाने वाले पत्रकारों को यह बीस हज़ार प्रतिमाह आर्थिक सहयोग राशि के रूप में दिया जाए। साथ ही इस माहमारी में अपनी जान गँवाने वाले पत्रकार के परिजनों को 50 लाख रुपया मुआवज़े के रूप में दिया जाये।  उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना काल के आरम्भ से लेकर अभी तक पत्रकारों के हितों और उनके कल्याणार्थ जो भी संभव हो सका वह कार्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रम गोस्वामी और महासचिव एवं वरिष्ठ पत्रकार मणि आर्य के नेतृत्व में विश्व पत्रकार महासंघ,दिल्ली प्रदेश करता रहा है। हमने राशन वितरण से लेकर मेडिकल सुविधा भी सामर्थ्य अनुसार अपने निजी आय से बिना किसी सरकार सहायता के लिए पत्रकारों के लिए इस आपदा के समय में उपलब्ध करायी है।

उन्होंने कहा कि  पत्रकार भी दिनरात समाचारों और सूचनाओं को देश की जनता तक पंहुचा रहे हैं सरकार को उनके विषय में भी निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दिए जाने के दिल्ली सरकार के फैसले का स्वागत भी किया है। 

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