हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की फुल एंड फाइनल सेंटलमेंट स्कीम 30 अप्रैल, 2021 तक जारी रहेगी

चंडीगढ़, 16 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों में एन्हांसमेंट के लिए 3 मार्च, 2021 से जारी फुल एंड फाइनल सेंटलमेंट स्कीम 30 अप्रैल, 2021 तक जारी रहेगी। अब तक इस योजना के तहत 762 प्लाटधारकों को 31.10 करोड़ रुपये का लाभ दिया जा चुका है, जबकि अभी तक प्लाटधारकों द्वारा 19.74 करोड़ रुपये जमा करवाए जा चुके हैं।

श्री मनोहर लाल ने यह जानकारी आज यहां हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक श्री भारत भूषण बतरा व अन्य चार विधायकों द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों में एन्हांसमेंट के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन में दी।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत 15430 प्लाटधारकों का 823 करोड़ रुपये का एन्हांसमेंट सेटलमेंट होगा, जिसके तहत 20 से 80 प्रतिशत तक लोगों को लाभ मिलेगा।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि जब से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया है तब से यह समस्या चली आ रही है और जब हम वर्ष 2014 में सत्ता में आए उसके बाद वर्ष 2017 में यह मुद्दा हमारे संज्ञान में आया तो हमने निर्णय लिया कि सभी एन्हांसमेंट के मामलों के नोटिस एक साथ जारी किये गए।

उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि वर्ष 2017 में एक कमेटी गठित की गई थी तथा कमेटी को सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। सरकार के लिए यह जरूरी नहीं कि कमेटी की पूरी सिफारिशें मानी जाएं। कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों का कुछ अंश भी माना जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में 15 मई, 2018 को जब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई गई तो लगभग 60 हजार डिफाल्टर थे। 16 जुलाई, 2018 तक जारी इस स्कीम में 24,163 लोगों को 40 प्रतिशत की दर से 568 करोड़ रुपये का रिबेट दिया गया है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम के तहत पहली नवम्बर, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 तक 37.50 प्रतिशत की दर से 4027 लोगों को 93 करोड़ रुपये की रिबेट दी गई। इसके बाद लगभग 15-16 हजार लोगों ने विदआउट रिबेट पैसा जमा करवा दिया था। शेष 15000 लोगों ने अपनी वास्तविक एन्हांसमेंट की गणना जाननी चाहिए, जिसके लिए सेवानिवृत्त जजों की तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था।

श्री मनोहर लाल ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि प्लाटधारकों ने यह जानना चाहा कि सैक्टर में सामुदायिक केन्द्र और स्कूल के लिए चिह्निïत जगह या अन्य कोई सामान्य जगह की एन्हांसमेंट कौन देगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि जब एक सैक्टर के लिए अलग-अलग किसानों को जमीन की एन्हांसमेंट दी जाती है तो अलग-अलग प्लाटधारकों को नोटिस चले जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सबको मालूम है कि वर्ष 2014 से पहले के एन्हांसमेंट नोटिस किन कारणों से जारी नहीं किये गए। उन्होंने कहा कि हमने हुडा यानि एचयूडीए का नाम बदला नहीं है बल्कि इसका हिन्दी रूपांतरण कर इसे ‘‘हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण’’ यानि एचएसवीपी किया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे प्लाटधारकों के लिए भी योजना तैयार करने के लिए कहा गया है और इनको भी शीघ्र ही लाखों रुपये का लाभ होगा।