सीएम ने दिया बुजुर्गों को तोहफा, अब मिलेंगे हर माह 2500
कोरोना में 12 हजार करोड़ रुपए के राजस्व को लगा झटका
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। बजट टैब के जरिए ऑनलाइन पेश किया जा रहा है। डिजिटली बजट पेश करने की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही की थी और यह परंपरा आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। इस बार का बजट 155645 करोड़ रुपये का है।
वित्त मंत्री द्वारा बजट में निम्नलिखित घोषणाएं की जा रही हैं…
- 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सकों के पद सृजित किए जाएंगे। हर सिविल अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे।
- सर्वसमावेशी बीमा योजना शुरू की जाएगी। बीमा योजना के लिए 2021-22 में 10798 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- नई शिक्षा नीति के तहत 21962 आंगनबाडिय़ों में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। 1135 प्ले स्कूल मार्च 2021 से शुरू होंगे। दूसरे चरण में 2865 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि का ऐलान किया गया है। पहली अप्रैल से 2500 रुपये पेंशन मिलेगी।
- स्ष्ट वर्ग के कानूनी मामलों की पैरवी करने के लिए दी जाने वाली राशि दोगुनी कर दी गई है। सरकार इसके लिए 22 हजार रुपए देगी।
- मुख्यमंत्री ने अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत एक लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान करक उनकी न्यूनतम आर्थिक सीमा 1.80 लाख तक पहुंचाने को कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान 2025 तक चलाया जाएगा।
- प्रदूषण मुक्त खेती का लक्ष्य हासिल करना सरकार की प्राथमिकता है। 3 साल में एक लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। किसान मित्र योजना शुरू की जाएगी। 1000 किसान ्रञ्जरू स्थापित किए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 5080 गांवों में 24 छंटे बिजली उपलब्ध कराई गई है। अब अन्य गांवों को भी इस योजना में शामिल करेंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 45066 करोड़ स्टेट डेवलपमेंट गोल से सबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए। 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.83 फीसदी अनुमानित है।
क इस बार का बजट 155645 करोड़ रुपये का है। पिछले वर्ष के बजट से 13 फीसदी अधिक बजट प्रस्ताव पेश किया गया है। बजट का 25 प्रतिशत पूंजीगत खर्च और 75 फीसदी राजस्व व्यय होगा।
-मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट राज्य के सांसदों, विधायकों व विभिन्न लोगों के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। - मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल और लॉकडाउन की चुनौतियों से निपटते हुए भी बजट तैयार किया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं, जिनके हौंसले और हिम्मत के दम पर ही हम कोरोना महामारी से लड़ पाए और अपने ही देश में कोरोना वैक्सीन बनाकर जनता को राहत दे पाए।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 बजकर 4 मिनट पर गणपति वंदना ‘वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ:, निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येसु सर्वदा’ से शुरू किया बजट भाषण।
- बजट पेश करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे प्रदेश सरकार इस दूसरे बजट को आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित करते हैं।
कोरोना काल में सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ
कोरोना महामारी फैलने के कारण लगे लॉकडाउन में हरियाणा सरकार को करीब 12 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ, जिससे अब कम करते हुए 8000 करोड़ तक सरकार ले आई है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 5000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है।
1,42,34,378 करोड़ रुपये था 2020-21 का बजट
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 फरवरी 2020 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1,42,34,378 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। उन्होंने पूरा बजट भाषण पढऩे में 2 घंटे 32 मिनट लगाए थे। सूटकेस की जगह टैब से बजट प्रस्तुत करने की उन्होंने शुरूआत की थी।
बीते बजट में इन क्षेत्रों पर था फोकस - कृषि के लिए 5,474 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी गई थी। 7.50 रुपए प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का सीएम ने एलान किया था।
क स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय शिक्षा के लिए 6,533 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में चार नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। प्रत्येक जिले में कैथ लैब, एमआरआई, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासांउड का प्रावधान था। - शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई थी। 19639 करोड़ का बजट रखा गया था। पहली बार शिक्षा बजट में 15 प्रतिशत वृद्धि का का प्रस्ताव किया गया।
- किसान, महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी। किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना का प्रावधान किया। महिला किसानों के लिए सब्जी मंडियों में 10 प्रतिशत स्थान तय किए।
- गोदामों में चोरी रोकने के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान। किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार का जोर रहा।