बोले: मध्यम वर्ग एवं कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया,जबकि इस समय सबसे ज्यादा जरुरत थी आम आदमी की मदद करने की
पंचकूला, 1 फरवरी। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर तीखा हमला किया है। पार्टी का कहना है कि सरकार इस बजट में रेल, बैंक, बीमा, रक्षा और स्टील सब कुछ सरकार बेचने जा रही है। यह बजट नहीं ओलेक्स है, जिस पर सरकार ने बजट के रुप में बीमा, रेलवे, डिफेंस, स्टील, बैंक…सब कुछ सेल पर डाल दिया है। पार्टी ने आगे कहा कि ये पूंजीपतियों का बजट है।
आज बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आप के उत्तरी हरियाणा जोन के सचिव योगेश्वर शर्मा ने कहा कि भारत का पहला पेपरलेस बजट 100 फीसदी विजनलेस बजट है इसका थीम भारत बेचो है। शर्मा ने कहा है कि रेलवे बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचने की तैयारी है, पोर्ट बेचे जा रहे हैं, बीमा सेक्टर बेचा जा रहा है। 23 पीएसयू बेचा जा रहा है। सरकार ने आम आदमी की पूरी तरह से अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि आज जबकि कोरोना के चलते पिछले एक साल से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे आम आदमी खासकर कर्मचारी वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीद थी उसे निराशा ही हाथ लगी है। उसे कर में कोई छूट नहीं मिली है। उल्टे पैट्रोल और डीजल पर कृषि सेस और लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि भले हली आज सरकार यह कह रही है कि इसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा,मगर जल्दी ही इसका उल्टा असर भी देखने को मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अनदेख कर दिया है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने उस मकैनिक की तरह का व्यावहार किया है जो अपने ग्राहक से कहता है कि मैं ब्रेक ठीक नहीं कर पाया इस लिए मैंने इसके हार्न की आवाज बढ़ा दी है। आप नेता ने आगे कहा कि इस बजट में नौकरीशुदा लोगों के लिए कोई राहत नहीं है। महिला होते हुए भी वित्तमंत्री ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट का उल्लेख नहीं है और इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान नहीं दिया गया। वित्त मंत्री के भाषण में इसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि जीडीपी में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट है। 1991 के बाद से यह सबसे बड़ा संकट है।
उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और किसान की अनदेखी जारी है और कृषि का बजट छह प्रतिशत कम किया गया है और पीएम किसान का बजट भी 12 फीसदी कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेशक अपने इस बजट में एमएसपी डेढ़ गुणा करने की घोषणा कर दी हो,मगर किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जोकि किसानों की इन दिनों सबसे अहम मांग भी है।