मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यालय चलाने का शुभारंभ किया

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 20 विभागों एवं 3 निगमों के साथ-साथ मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग की फाईलों को ई-ऑफिस के माध्यम से चलाने का शुभारंभ किया, साथ ही 15 सितंबर, 2020 तक राज्य के सभी विभागों में ई-ऑफिस शुरू करने के निर्देश दिये

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-ऑफिस की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से सभी सरकारी कार्य तेजी से व पारदर्शी ढंग से बाधा रहित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर, 2020 तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में सभी फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से शुरू कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग के कार्यलय से की गई है, इसके साथ ही आज 20 विभागों एवं 3 निगमों की फाइलों को ई-ऑफिस से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 सितंबर तक 20 अन्य विभागों में भी ई-ऑफिस अपनाया जायेगा। इसके अलावा 15 सितंबर तक सभी विभाग अपना काम ई-ऑफिस के माध्यम से शुरू कर देंगे।

उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस की पहल से बहुत लाभ होने वाला है इससे न केवल कागज़ की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण भी सुधरेगा। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस से सभी आधिकारिक रिकॉर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगे।

उन्होंने  अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी नई फाइलें को ई-ऑफिस के माध्यम से चलाया जाये तथा जितनी भी पुरानी फाइलें हैं उन्हें भी इससे जोड़ा जाये। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्धारित अवधि में अपनी फाईलों को ई-आफिस से जोड़ने के निर्देश दिये।

हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने मुख्यमंत्री द्वारा ई-आफिस शुभांरभ करने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि ई-आफिस हरियाणा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि सुशासन दिवस के अवसर तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में इसे कार्यान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान ई-ऑफिस की शुरूआत और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फाईलों के आदान प्रदान से इस वायरस के फैलने का खतरा बना रहता हैै।

मुख्य सचिव ने जानकारी दी की ई-ऑफिस से अब तक 42 विभागों की 18000 ई-फाइलें, 71000 से अधिक ई- रसीदें, 7200 उपयोगकर्ताओं द्वारा 3,80,000 बार आगे बढ़ाई गई हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आज  मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यसचिव कार्यलय एवं वित्त विभाग, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, शहर और अभियोजना विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, श्रम विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, परिवहन (वाणिज्यिक विंग), परिवहन (नियामक विंग), अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, रोजग़ार, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (निगम), उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विकास एवं पंचायत, ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक, आवास, हारट्रॉन और एचएसआईआईडीसी विभाग को ई आफिस से जोड़ा गया है जिससे प्रशासनिक कार्यों मे तेजी आयेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।