विधानसभा सत्र में प्रदेश का जनहित मामलों पर होगा गंभीरता से विचार: रणजीत सिंह

कहा: एसवाईएल मामले में हरियाणा को जल्द मिलेगा अपने हिस्से का पानी
बरौदा उप चुनाव में बीजेपी की नीतियों पर मुहर लगाएगी जनता

चंडीगढ़/ सिरसा, 21 अगस्त। बिजली, जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि आगामी 26 अगस्त से शुरु होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश हित व जनहित के मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और विपक्षी दलों के सुझावों के साथ सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह शुक्रवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

सतलुज-यमुना लिंक नहर(एसवाईएल) के मुद्दे पर बोलते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि इस मामले का निपटारा सौहार्दपूर्ण माहौल में हो, इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंद्र सिंह की संयुक्त बैठक भी हो चुकी है और इस विषय पर दोनों मुख्यमत्री अपना-अपना पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नकारा नहीं जा सकता, पंजाब सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे। बिजली मंत्री ने कहा कि पानी राष्ट्रीय संसाधन है तथा कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अब यह मामला अब अंतिम चरण में है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने राष्टÑ की कई प्रमुख समस्याओं को सुलझाने का काम किया है, एसवाईएल के मुद्दे समाधान भी जल्द ही आपसी सहमति से कर लिया जाएगा।

बरौदा उप चुनाव के बारे में सवाल का जवाब देते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। देश की जनता ने भी बीजेपी की नीतियों पर मुहर लगाते हुए केंद्र व हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में अनेक कारगर योजनाएं क्रियांवित की गई है जिनके सराहनीय परिणाम मिल रहे हैं। इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास नीति पर चलते हुए प्रदेश के हर क्षेत्र में बिना भेदभाव के समान रुप से विकास कार्य करवा रही है। उन्होंने कहा कि बरौदा उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिसे अपना प्रत्याशी बनाएगी जनता उसे बीजेपी की नीतियों पर मुहर लगाते हुए भारी मतों से विजय दिलाएगी। महेंद्रगढ़ में बिजली कनेक्शन को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत पर बोलते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है, अगर कोई लिखित में इस बारे कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच करवाई जाएगी और रिपोर्ट तलब की जाएगी।