भिवानी/शशी कौशिक
हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन सम्बद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर संघ कार्यालय में जिला कमेटी की बैठक का आयोजन प्रधान सुकेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। जिला स्तरीय बैठक का संचालन सचिव सहदेव सिंह ने किया। सुकेश कुमार ने बताया कि सरकार व शिक्षा विभाग लगातार तुगलकी फरमान जारी कर कर्मचारी विरोधी फैसले ले रहे है। संगठन द्वारा बार-बार लिखित मांग पत्र भेजकर निदेशक, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा हरियाणा, शिक्षा मंत्री से वार्ता बैठक करने की गुजारिश की गई। गत 3 जुलाई को राज्य भर में डीईओ दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन भेजे गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी संगठनों, ऑल इण्डिया स्टेट गवर्नमैंट इम्पलाईज फैडरेशन एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आगामी 9 अगस्त को राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन में शिक्षा विभाग मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मी भी भाग लेंगे। सचिव सहदेव सिंह ने बताया कि शिक्षा सदन कुम्भकर्णी नींद में सोया पड़ा है। फिल्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ की वरिष्ठता सूची को भी अपडेट नहीं किया गया है। लगातार 30 साल सेवा करने के बाद भी पदौन्नति नहीं हो रही। पदौन्नति के अभाव में उसी पद से सेवानिवृत होना पड़ रहा है जबकि शिक्षा सदन में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मी मात्र 25 साल सेवा उपरांत सहायक निदेशक बन जाता है। शिक्षा विभाग फिल्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में 220 सहायक, 30 आंकड़ा सहायक, 40 उपाधीक्षक व 20 अधीक्षक के पद वर्षों से खाली पड़े हैं। पदौन्नति फाईलें शिक्षा सदन में धूल फांक रही हैं। शिक्षा सदन व सरकार की कार्यप्रणाली से मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मचारियों में गहरा रोष है, अगर समय रहते मांगों का समाधान नहीं किया तो आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के चलते भाजपा-जजपा सरकार ने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता व एलटीसी पर रोक लगा दी लेकिन विधायक-मंत्रियों के भत्तों में भारी-भरकम बढौतरी की है। इस दोहरी नीति को कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं करे