*ठेकेदार पर एफआईआर, पेनल्टी और ब्लैकलिस्ट करने के आदेश; डीएमसी का एक माह का वेतन काटने के निर्देश*
*मुख्यमत्री ने जन परिवाद समिति की बैठक में 15 शिकायतों की सुनवाई, 13 का मौके पर निपटारा*

*चंडीगढ़, 22 नवंबर- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास कार्यों में गंभीर अनियमितता और लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कार्यकारी अभियंता, एमई और जेई को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने, पेनल्टी वसूलने और उसे ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने डीएमसी का एक माह का वेतन काटने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री रविवार को पंचायत भवन, सिरसा में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 13 का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि दो मामलों में जांच करवाकर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित ठेकेदारों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को बिना किसी दबाव के काम करने का अवसर दिया जाता है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करें। काम अधूरा छोड़ने या गुणवत्ता से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
*अधूरे विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाने के निर्देश*
ग्राम पंचायत डिंग की शिकायत पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई गलियों की जल्द मरम्मत करवाई जाए। उन्होंने काम अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदार से पेनल्टी वसूलने और नए ठेकेदार के माध्यम से नियमानुसार 31 मार्च तक कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि काम बीच में छोड़ने वाले ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
गांव अरनियावाली निवासी लालाराम के खेत के खाल का निर्माण अधूरा छोड़ने संबंधी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं काडा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए।
*निराश्रित बेटी और योजना के लाभार्थियों को राहत दिलाने के निर्देश*
गिगोरानी निवासी एकता ने शिकायत में बताया कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता ने दूसरी शादी कर ली थी और वह अपनी दादी के साथ रह रही थी। दादी की मृत्यु के बाद पेंशन आना बंद हो गई, जिससे उसके सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। इस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निराश्रित सहायता के लिए निर्धारित नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस मामले को विशेष केस के रूप में सरकार के पास भेजा जाए, ताकि नियमानुसार समाधान निकालकर प्रार्थी को सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।
चंडीगढ़िया मोहल्ला निवासी कुमार कार्तिकेय ने शिकायत दी कि उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख रुपये की सहायता राशि बच्चों की फैमिली आईडी में परिवार की मुखिया के रूप में दर्ज नानी के खाते में जमा करवाई गई, लेकिन अब नानी बच्चों को यह राशि देने से इनकार कर रही है। इसी प्रकार सविता रानी ने भी शिकायत दी कि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि उसे और उसके बच्चों को देने के बजाय उसकी सास को जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री ने दोनों मामलों में केस तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में आवश्यक बदलाव कर वास्तविक आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी।
*ट्रैक्टर-थ्रेशर वापस दिलाने और हत्या के आरोप की शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश*
ख्योवाली निवासी कमल कुमार ने अपने मामा सुभाष की नहर में डूबने से हुई मौत के मामले में दो व्यक्तियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया कि पोस्टमार्टम और जांच के अनुसार मौत का कारण डूबना तथा अत्यधिक शराब के प्रभाव में होना सामने आया है। मुख्यमंत्री ने मामले में नियमानुसार पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के निर्देश दिए, ताकि जांच में स्थिति स्पष्ट हो सके।
अलीपुर टीडूखेड़ा निवासी ताराराम ने अपने बेटे बूटाराम की मौत के मामले में पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक मानसिक परेशानी से जूझ रहा था और उसका इलाज चल रहा था। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एएसपी, तहसीलदार और कष्ट निवारण समिति के सदस्य अशोक कुमार की तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच करने और सभी तथ्यों को सामने लाने के निर्देश दिए।
मंगालिया निवासी किरण ने शिकायत दी कि बालासर निवासी कुलविंद्र ने काम के लिए उसका ट्रैक्टर और थ्रेसर किराये पर लिया था, लेकिन न तो किराया दिया और न ही मशीनरी वापस लौटाई। पुलिस की ओर से बताया गया कि आरोपी एक अन्य मामले में जेल में है और उसका प्रोडक्शन वारंट जारी करवाने के लिए आवेदन किया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को मामले में शीघ्र कार्रवाई कर शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने के निर्देश दिए।
*किसान को 20 दिसंबर तक बीमा क्लेम देने के निर्देश*
गांव कंवरपुरा निवासी रामगोपाल की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने एचडीएफसी बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारियों को 20 दिसंबर तक किसान के खाते में क्लेम राशि जमा करवाने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि एचडीएफसी बैंक में उसका किसान क्रेडिट कार्ड खाता है और खाते से बीमा प्रीमियम भी काटा गया था, लेकिन उसे बीमा क्लेम नहीं मिला।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा की गई जांच में बैंक की लापरवाही सामने आई और किसान को नियमानुसार क्लेम का पात्र पाया गया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन एंट्री में तकनीकी समस्या के कारण कई किसानों के प्रीमियम की जानकारी अपडेट नहीं हो पाई थी, जिसे अब ठीक कर दिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऐसे सभी पात्र किसानों को 20 दिसंबर तक बीमा क्लेम की राशि जारी की जाए।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कार्तिक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उनके रिटायर्ड शिक्षक मृतक पिता के सभी लाभ 10 दिन में देने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए। सेक्टर 19 निवासी चड़त सिंह के घर तक रास्ता देने के निर्देश दिए। ईरा रेज़िडेशियल वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत पर कारवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा कि उनकी लाइन डालने से खराब हुए पार्क और सड़क को दुरुस्त करवा कर दिया जाए।
बैठक में पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल, विधायक आदित्य चौटाला, उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण, मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक छाबड़ा सहित जन परिवाद समिति के सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।








