जब मीडिया संविधान के मूल्यों से दूर होने लगे

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सरकारी दावों की पड़ताल और नागरिकों के अनुभवों को खबर में जगह देने से बनता है पत्रकारिता पर भरोसा

बाबूलाल नागा

किसी गाँव में सरकारी योजना का लाभ पहुँचने की घोषणा होती है। पत्रकार वहाँ जाकर उन परिवारों से बात करता है जिनके लिए योजना बनी है। किसे लाभ मिला, किसका आवेदन अटका और क्यों? इन सवालों के जवाब से पाठक को योजना की असल तस्वीर मिलती है। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की प्रहरी वाली भूमिका इसी काम में दिखाई देती है।

संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में नागरिकों को प्राप्त वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। इसका महत्व हर उस नागरिक के लिए है जो सार्वजनिक धन के खर्च का हिसाब जानना चाहता है, किसी फैसले पर असहमति जताना चाहता है या अपनी शिकायत लोगों के सामने रखना चाहता है। स्वतंत्र पत्रकारिता उसके सवालों को सार्वजनिक बहस में जगह देती है।

समाचार माध्यमों पर राजनीतिक दबाव और विज्ञापनदाताओं के व्यावसायिक हितों का असर अक्सर खबर के चुनाव में दिखाई देता है। किसी योजना के उद्घाटन को कितनी जगह मिली और महीनों बाद उसके कामकाज की पड़ताल को कितनी, यह पाठक भी देखता है। यदि सरकारी दावा विस्तार से छपे और उससे प्रभावित लोगों का अनुभव बार-बार छूट जाए, तो तथ्यों के सही होते हुए भी खबर अधूरी रह जाती है। संपादकीय स्वतंत्रता का महत्व ऐसे ही अवसरों पर समझ में आता है। उसी के बल पर संपादक जनहित में वह खबर भी प्रकाशित कर सकता है जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति या बड़े विज्ञापनदाता को असहज करे।

नागरिक की आवाज भी खबर की कसौटी

न्याय, समानता और गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्य पत्रकार के रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े हैं। भेदभाव की शिकायत पर खबर लिखते समय उसने किसकी बात सुनी? क्या शिकायतकर्ता को अपना अनुभव अपने शब्दों में बताने का अवसर मिला? संबंधित अधिकारी से क्या पूछा गया? सावधानी से की गई ऐसी पड़ताल किसी अनसुनी शिकायत को सामने ला सकती है। मामला अदालत तक पहुँचे तो आगे की सुनवाई और फैसले की स्पष्ट जानकारी देना भी उसी जिम्मेदारी का हिस्सा है।

सामाजिक माध्यमों ने नागरिकों को अपने आसपास की घटनाएँ सीधे सामने लाने की सुविधा दी है। किसी दूरदराज की बस्ती की शिकायत अब कुछ ही देर में संपादक तक पहुँच सकती है। उस सूचना की जाँच का दायित्व भी उतना ही बड़ा है। कोई पुराना दृश्य नई घटना बताकर साझा किया जाए तो उसके प्रसार से पहले जगह, तारीख और स्रोत की पुष्टि जरूरी है। गलती छप जाए तो उसका सुधार भी पाठक को उतनी ही आसानी से दिखाई देना चाहिए। दूसरों से जवाब माँगने वाली पत्रकारिता की साख अपनी गलती स्वीकार करने से बढ़ती है।

नागरिक भी इस रिश्ते में भागीदार हैं। वे खबर का आधार पूछते हैं, छूटे हुए तथ्य सामने लाते हैं और अपने अनुभव से बताते हैं कि किसी फैसले का उनके जीवन पर क्या असर पड़ा। जब समाचार पत्र ऐसी प्रतिक्रिया के लिए अपने पन्ने खोलता है, तब पाठक का अनुभव अगली पड़ताल की शुरुआत बन सकता है।

किसी योजना के उद्घाटन के महीनों बाद उसी गाँव में लौटकर पूछना कि लंबित आवेदन का क्या हुआ, पत्रकारिता का साधारण लेकिन जरूरी काम है। उस परिवार के लिए जवाबदेही का अर्थ उसी जवाब में है। संविधान के मूल्यों से मीडिया का रिश्ता भी ऐसे ही निभता है, जब नागरिक का सवाल सुर्खियाँ बदल जाने के बाद भी पत्रकार की नजर में बना रहता है।

Bharat Sarathi
Author: Bharat Sarathi

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