151 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेशों पर कहा—निष्पक्ष कार्रवाई, तकनीकी सहायता और पारदर्शी निगरानी से निकले स्थायी समाधान
चंडीगढ़, 16 नवंबर। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य कुमारी सैलजा ने हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण मानकों के उल्लंघन को लेकर 151 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेशों संबंधी समाचार पर चिंता व्यक्त की है। सांसद ने कहा कि स्वच्छ हवा नागरिकों की बुनियादी जरूरत है। साथ ही, औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े श्रमिकों की आजीविका और नियमों का पालन करने वाले उद्यमियों के हितों की सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रकाशित रिपोर्ट में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, ऑनलाइन निगरानी तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने में कमियों का उल्लेख है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किन इकाइयों में वास्तविक उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन मिला और कहां दस्तावेजी अथवा तकनीकी कमियां रहीं। कार्रवाई प्रत्येक इकाई की जांच और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर होनी चाहिए।
सांसद ने कहा कि गंभीर प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। जहां कमियां निर्धारित अवधि में दूर की जा सकती हैं, वहां लागू नियमों के अनुरूप सुधार का अवसर और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। छोटे एवं मझोले उद्योगों को स्वच्छ तकनीक अपनाने, उपकरण स्थापित करने और निगरानी व्यवस्था सुधारने में सहायता दी जानी चाहिए।
कुमारी सैलजा ने कहा कि औद्योगिक इकाइयां बंद होने का सीधा असर श्रमिकों, परिवहन सेवाओं और छोटे कारोबारियों पर पड़ता है। प्रशासन प्रभावित श्रमिकों की स्थिति का आकलन करे तथा उनके वेतन और रोजगार संबंधी हितों की सुरक्षा के लिए संबंधित पक्षों से संवाद स्थापित करे। अनुपालन पूरा करने वाली इकाइयों के पुनः संचालन संबंधी प्रक्रिया भी स्पष्ट और समयबद्ध हो।
सांसद ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल उद्योगों या किसानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सड़क की धूल, खुले में कचरा जलाने, निर्माण गतिविधियों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी समान गंभीरता से काम किया जाए।
कुमारी सैलजा ने मांग की कि सरकार संबंधित विभागों, उद्योग प्रतिनिधियों और श्रमिक संगठनों के साथ समन्वय बनाकर स्थायी कार्ययोजना तैयार करे। निरीक्षण, कार्रवाई और सुधार की जानकारी सार्वजनिक की जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार और औद्योगिक विकास भी सुरक्षित रह सके।








