नए श्रम कानूनों, ईपीएफ-ईएसआई अनुपालन और औद्योगिक शांति पर विशेषज्ञों ने उद्योग जगत को किया जागरूक
गुरुग्राम। प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (पीएफटीआई) द्वारा “लेबर लॉ रिफॉर्म्स 2026” विषय पर एक भव्य, प्रभावशाली एवं ज्ञानवर्धक उद्योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिग्नेचर ग्लोबल के टोनिनो लैम्बॉर्गिनी रेजिडेंस, सेक्टर-71, गुरुग्राम में आयोजित हुआ, जिसमें गुरुग्राम एवं एनसीआर क्षेत्र से बड़ी संख्या में उद्योगपति, व्यवसायी, सीईओ, एमडी, एचआर प्रोफेशनल्स तथा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत को नए श्रम कानूनों, श्रम संहिताओं, कर्मचारी हितों से जुड़े प्रावधानों तथा वैधानिक अनुपालनों के प्रति जागरूक करना था, ताकि उद्योग बदलते कानूनी एवं औद्योगिक परिवेश में बेहतर तरीके से स्वयं को तैयार कर सकें।
कार्यक्रम का शुभारंभ पीएफटीआई के चेयरमैन दीपक मैनी, वाइस चेयरमैन डॉ. एस.पी. अग्रवाल एवं डायरेक्टर डॉ. अंशुल धींगड़ा द्वारा मुख्य अतिथियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों के स्वागत के साथ किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में उद्योगों के लिए श्रम कानूनों की सटीक जानकारी एवं समयबद्ध अनुपालन अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि नए श्रम सुधार उद्योगों को अधिक पारदर्शी, संगठित एवं श्रमिक हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं के रूप में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त नीलेंदु मिश्रा, अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एनसीआर) कुशल कटारिया, हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग के उप निदेशक अशोक नैन तथा सहायक निदेशक दीपक मलिक उपस्थित रहे। सभी विशेषज्ञों ने उद्योग प्रतिनिधियों को नए श्रम कानूनों, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), श्रमिक कल्याण योजनाओं, डिजिटल अनुपालन प्रणाली एवं उद्योगों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
अतिरिक्त श्रम आयुक्त कुशल कटारिया ने कहा कि “उद्योगिक शांति एवं बेहतर माहौल से ही उत्पादकता और औद्योगिक विकास में बढ़ोतरी संभव है।” उन्होंने उद्योगों एवं कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय, संवाद एवं कानूनों के संतुलित अनुपालन पर जोर दिया।
वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त नीलेंदु मिश्रा ने कहा कि “नियमों के पालन से ही औद्योगिक शांति और विकास संभव होगा।” उन्होंने उद्योगों से श्रमिक हितों से जुड़े सभी वैधानिक प्रावधानों का गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ पालन करने की अपील की।
विशेषज्ञों ने कहा कि नई श्रम संहिताएं उद्योगों एवं कर्मचारियों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने उद्योगों को समय पर वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत बनाने तथा कर्मचारियों के अधिकारों एवं सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का गंभीरता से पालन करने की सलाह दी।
कार्यक्रम के दौरान आयोजित विशेषज्ञ सत्रों में ईएसआई एवं ईपीएफ से संबंधित प्रावधानों, नई योजनाओं तथा अनुपालन प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रश्नोत्तर सत्र में उद्यमियों ने श्रम कानूनों, निरीक्षण प्रणाली, ओवरटाइम, रजिस्टर संधारण एवं श्रमिक हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया।
उद्योग प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी एवं व्यावहारिक बताते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन उद्योगों को कानूनी जागरूकता प्रदान करने के साथ-साथ प्रशासन एवं उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस अवसर पर पीएफटीआई के पैट्रन हरीश घई, गुरुग्राम प्रेसिडेंट पी.के. गुप्ता, एयर वाइस मार्शल एल.एन. शर्मा, प्रदीप मोदी, डी.पी. गौड़, संतराम शर्मा, अमन गुप्ता, हरि किशन गोयल, अतुल मुखी, विनोद अग्रवाल, मुनीश गुप्ता, अमित दुग्गल, राजेश सहिजवानी, डॉ. पंकज अग्रवाल, अनिल बंसल, सी.ए. संजय गुप्ता, एडवोकेट राजेश ग्रोवर, डॉ. नवीन अग्रवाल, वीरेंद्र कुमार, लवेश भल्ला, रजनीश निर्झर, कल्याणी सचान, विशाल जग्गी, सतपाल यादव, जितेंद्र यादव, राजन बत्रा, देवर्षि सचान एवं दिनेश यादव सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
इसके अतिरिक्त विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं के पदाधिकारी कँवरपाल सिंह जून, कृष्ण कपूर, श्रीपाल शर्मा, अश्वनी कुमार, आर.पी. खटाना, अनिल जैन, जिनेश जैन, अनीकेत शर्मा एवं टीम ट्विन से श्री भारत सहित बड़ी संख्या में उद्योग प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के सफल आयोजन में पीएफटीआई के कोर कमेटी सदस्य संजय जैन एवं हाई-टेक होम्स के फाउंडर एवं चेयरमैन मनोज शर्मा का विशेष सहयोग रहा।
कार्यक्रम के समापन पर पीएफटीआई द्वारा सभी मुख्य अतिथियों, विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी उद्योग हित, श्रमिक जागरूकता एवं कानूनी अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसे प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित करते रहने का संकल्प दोहराया गया।
