चंडीगढ़, 1 फरवरी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय बजट 2025-26 को हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार करार देते हुए इसे पूरी तरह खोखला और निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में हरियाणा को खाली हाथ रखा गया है, जबकि आम आदमी, किसान, मजदूर और ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिली।
हुड्डा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह बजट आम आदमी की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा। महंगाई से राहत के नाम पर कुछ नहीं किया गया, इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन सरकार यह स्पष्ट नहीं कर रही कि इसे वैध माना जाए या अवैध।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपेक्षा-
शिक्षा पर केंद्रित खर्च जीडीपी का प्रतिशत देखें तो 2002-03 में सेस हटाने के बाद कुल खर्च 2.3 प्रतिशत था, जो अब घटकर मात्र 1.1 प्रतिशत रह गया है—यानी आधे से भी कम। इसी तरह, 2017 में स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वर्तमान में यह 1 प्रतिशत से भी नीचे है। इन क्षेत्रों में बजट में कटौती की गई है।
किसानों की अनदेखी-
बजट में किसानों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। न तो कोई कर्जमाफी का प्रावधान है और न ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी तय करने की कोई व्यवस्था। किसान पहले से ही संकट में हैं, लेकिन केंद्र ने उनकी कोई सुध नहीं ली।
विभिन्न क्षेत्रों में भारी कटौती-
ग्रामीण विकास (Rural Development): 53,067 करोड़ रुपये
शहरी विकास (Urban Development): 39,573 करोड़ रुपये
सामाजिक कल्याण (Social Welfare): 9,999 करोड़ रुपये
कृषि (Agriculture): 6,985 करोड़ रुपये
शिक्षा (Education): 6,701 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य (Health): 3,686 करोड़ रुपये
राजस्व व्यय में 75,168 करोड़ रुपये की कमी आई है, जबकि पूंजीगत व्यय में भारी कटौती हुई—केंद्र में 25,335 करोड़ और राज्यों में 1,19,041 करोड़ रुपये की। केंद्र का पूंजीगत व्यय जीडीपी के प्रतिशत में 3.2 से घटकर 3.1 प्रतिशत रह गया। इस खराब प्रदर्शन पर बजट भाषण में एक शब्द भी नहीं कहा गया।
मनरेगा पर खतरा-
हुड्डा ने चेतावनी दी कि मनरेगा को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। यह दलितों, पिछड़ों और ग्रामीणों के अधिकारों पर सीधा कुठाराघात होगा, क्योंकि यह योजना ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन का प्रमुख सहारा है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह बजट बीजेपी की जन-विरोधी नीतियों का प्रमाण है। आम आदमी को महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल दिखावा किया है। हरियाणा और पूरे देश के हितों की अनदेखी कर यह बजट तैयार किया गया है।
