खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की बढ़ती समस्या

भारत में जाँचे गए 50% से अधिक खाद्य नमूनों में कीटनाशक अवशेष पाए गए हैं। कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे सब्ज़ियाँ, फल, अनाज, दालें और मसाले, विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) से अधिक पाए गए हैं। कीटनाशकों का उपयोग फसलों पर कीटों, कवक और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और उन्हें पानी, मिट्टी और हवा के माध्यम से ले जाया जा सकता है, जिससे आस-पास की फसलें प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त, भंडारण और परिवहन के दौरान खराब होने से बचाने के लिए कुछ कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, पालक, टमाटर और आलू जैसे आम फलों और सब्जियों में अक्सर कीटनाशकों के महत्त्वपूर्ण अवशेष होते हैं। चावल, गेहूँ, दाल और छोले जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में भी हानिकारक कीटनाशक हो सकते हैं।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेष कीटनाशकों की छोटी मात्रा होती है जो फसलों पर इस्तेमाल किए जाने के बाद खाद्य पदार्थों पर या उनके भीतर रह जाती है। ये अवशेष संभावित रूप से स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं, जो विशिष्ट कीटनाशक और उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। भारत वैश्विक स्तर पर कीटनाशकों के शीर्ष उपभोक्ताओं में से एक है, जो फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए कृषि में इनका बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। हालाँकि, भोजन में कीटनाशक अवशेषों का पता लगाना एक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरा है। शोध से पता चलता है कि भारत में अधिकतर खाद्य पदार्थों में ये अवशेष मौजूद हैं, जिनमें से कुछ का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक है। यह स्थिति गंभीर स्वास्थ्य चिंताएँ पैदा करती है और बेहतर खाद्य सुरक्षा विनियमों और अधिक सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता को उजागर करती है। खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की निगरानी के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा हाल ही में की गई अपील भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। कीटनाशकों से खाद्य पदार्थों का संदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, जो आधुनिक खेती प्रथाओं और रसायनों के लापरवाह उपयोग से और भी बदतर हो जाता है। हालाँकि कई नियम उपाय मौजूद हैं, फिर भी निगरानी, प्रवर्तन और सार्वजनिक शिक्षा में कमियाँ हैं, जिसके लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अधिक मज़बूत सरकारी कार्यवाही की आवश्यकता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में जाँचे गए 50% से अधिक खाद्य नमूनों में कीटनाशक अवशेष पाए गए हैं। कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे सब्ज़ियाँ, फल, अनाज, दालें और मसाले, विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) से अधिक पाए गए हैं। कीटनाशकों का उपयोग फसलों पर कीटों, कवक और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और उन्हें पानी, मिट्टी और हवा के माध्यम से ले जाया जा सकता है, जिससे आस-पास की फसलें प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त, भंडारण और परिवहन के दौरान खराब होने से बचाने के लिए कुछ कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, पालक, टमाटर और आलू जैसे आम फलों और सब्जियों में अक्सर कीटनाशकों के महत्त्वपूर्ण अवशेष होते हैं। चावल, गेहूँ, दाल और छोले जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में भी हानिकारक कीटनाशक हो सकते हैं। हल्दी, धनिया और जीरा जैसे मसालों में कभी-कभी कीटनाशक का स्तर सुरक्षित सीमा से ज़्यादा हो सकता है। कीटनाशक अवशेषों वाले भोजन का सेवन करने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जो जोखिम की मात्रा और अवधि के आधार पर अलग-अलग होती हैं। अल्पकालिक प्रभावों में मतली, चक्कर आना, सिरदर्द और एलर्जी सम्बंधी प्रतिक्रियाएँ शामिल हो सकती हैं, जबकि दीर्घकालिक जोखिम के परिणामस्वरूप कैंसर, हार्मोनल असंतुलन, तंत्रिका सम्बंधी विकार और बच्चों में विकास सम्बंधी समस्याएँ जैसी गंभीर स्थितियाँ हो सकती हैं।

खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर, तंत्रिका सम्बंधी समस्याएँ, हार्मोनल व्यवधान, प्रजनन सम्बंधी चुनौतियाँ और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली सहित कई स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं। कीटनाशक हमारी मिट्टी, पानी और हवा को भी प्रदूषित करते हैं, जो जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खेती के क्षेत्रों में प्रतिबंधित कीटनाशकों की निरंतर मौजूदगी लंबे समय तक मिट्टी की गिरावट में योगदान देती है। इसके अतिरिक्त, कृषि में उपयोग किए जाने वाले हानिकारक रसायन मधुमक्खियों जैसे परागणकों को नुक़सान पहुँचा सकते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और फ़सल की पैदावार कम कर सकते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इन विषाक्त पदार्थों से विशेष रूप से ख़तरा होता है। समय के साथ, कीटनाशक मानव शरीर में जमा हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से पुरानी स्वास्थ्य स्थितियाँ हो सकती हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के माध्यम से खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की निगरानी करता है, जो जोखिम के वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर विभिन्न कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) निर्धारित करता है। हालाँकि, कीटनाशकों के व्यापक उपयोग और अपर्याप्त निगरानी के कारण इन विनियमों को लागू करना चुनौतीपूर्ण है। हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणने खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए मसालों और पाक जड़ी बूटियों के लिए विशिष्ट अधिकतम अवशेष सीमा पेश किए हैं। राष्ट्रीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा स्थापित किए गए।

भारत में बड़े पैमाने पर कीटनाशक अवशेषों का पता लगाने में सक्षम उन्नत परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी है। अधिकांश परीक्षण सुविधाएँ शहरी केंद्रों में स्थित हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों की निगरानी को जटिल बनाती हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) स्थापित करता है, लेकिन इन मानकों का पालन अक्सर कम होता है। अन्य देशों में प्रतिबंधित कई कीटनाशकों को अभी भी भारत में कानूनी रूप से अनुमति दी गई है। किसान और व्यापारी अक्सर फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए रासायनिक स्प्रे का सहारा लेते हैं, जैसे कि आमों पर कार्बाइड का उपयोग करना। इसके अतिरिक्त, मछली और मांस को संरक्षित करने के लिए फॉर्मेलिन जैसे हानिकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो उपभोक्ताओं के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। दूध, दालें और सब्जियाँ विशेष रूप से उन रसायनों से दूषित होने की चपेट में हैं, जिनका उद्देश्य उनकी उपस्थिति और शेल्फ़ लाइफ़ को बेहतर बनाना है। कई किसान सुरक्षित कीटनाशक प्रथाओं के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और अत्यधिक जहरीले, प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग करना जारी रखते हैं। उपभोक्ताओं में कीटनाशक जोखिम को कम करने के लिए उचित धुलाई तकनीकों या वैकल्पिक तरीकों के बारे में जागरूकता की कमी है। हालाँकि जैविक खाद्य पदार्थों की माँग बढ़ रही है, लेकिन अपर्याप्त प्रमाणन प्रक्रियाओं के कारण अक्सर इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। परीक्षण और निगरानी एजेंसियाँ भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, जो असुरक्षित खाद्य उत्पादों को बाज़ार में घुसपैठ करने की अनुमति देता है। कई व्यवसाय रिश्वत के माध्यम से नियमों से बचते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

उपभोक्ता हानिकारक कीटनाशक अवशेषों के संपर्क में आने से बचने के लिए कई तरह के क़दम उठा सकते हैं। फलों और सब्जियों को बहते पानी के नीचे अच्छी तरह से धोकर शुरू करें; उन्हें छीलने से अवशेषों का स्तर और भी कम हो सकता है। सिरका या नमक के साथ पानी के घोल में उपज को भिगोने से भी कीटनाशक अवशेषों को हटाने में मदद मिल सकती है। खाना पकाने से कुछ कीटनाशक अवशेष टूट सकते हैं, जिससे उनका प्रभाव कम हो सकता है। आम तौर पर, जैविक खाद्य पदार्थों में पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले विकल्पों की तुलना में सिंथेटिक कीटनाशक अवशेषों का स्तर कम होता है। कुछ वस्तुओं, जैसे केले, एवोकाडो और प्याज में स्वाभाविक रूप से कम कीटनाशक अवशेष होते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। सख्त नियम और निगरानी आवश्यक है; सरकारी एजेंसियों को अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए और खाद्य उत्पादों का नियमित परीक्षण करना चाहिए। जैव कीटनाशकों और एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) के उपयोग को बढ़ावा देने से रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। कीटनाशकों से जुड़े जोखिमों और सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग प्रथाओं के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने से जोखिम को और कम किया जा सकता है। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और हानिकारक कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। स्वीकृत कीटनाशकों की सूची की समीक्षा करना और उन कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाना भी महत्त्वपूर्ण है जिन्हें खतरनाक माना जाता है और जिन्हें अन्य देशों में प्रतिबंधित किया गया है।

राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों और कृषि विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा दें ताकि एक सुसंगत निगरानी प्रणाली स्थापित की जा सके। विभिन्न राज्यों में प्रमाणित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाएँ और कृषि उत्पादों का यादृच्छिक निरीक्षण लागू करें। खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में कीटनाशकों के उपयोग की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाएँ। अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देकर निजी कंपनियों को खाद्य परीक्षण में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। जैविक खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें और किसानों को जैव कीटनाशकों और प्राकृतिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) रणनीतियों को अपनाएँ। किसानों को सुरक्षित कीटनाशक अनुप्रयोग विधियों, फ़सल चक्रण प्रथाओं और टिकाऊ कृषि तकनीकों के बारे में शिक्षित करें। खाद्य उत्पादों पर कीटनाशक अवशेषों और उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों का खुलासा करने वाले लेबलिंग को अनिवार्य करें। खाने से पहले भोजन को धोने और डिटॉक्सीफाई करने के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करें। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले खाद्य आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियमों को मज़बूत करें। कीटनाशक संदूषण के दोषी पाए जाने वाले व्यवसायों पर सख्त दंड लगाएँ। खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में अवैध कीटनाशक प्रथाओं की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के लिए व्हिसलब्लोअर सुरक्षा बढ़ाएँ। खाद्य सुरक्षा नियमों के लगातार प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग में सुधार करें।

केंद्रीय मंत्री द्वारा निगरानी प्रणालियों को बढ़ाने का आह्वान समय पर और आवश्यक दोनों है। हालाँकि, केवल नियमों को लागू करना पर्याप्त नहीं होगा; एक गहन, सहयोगी दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें सरकारी निकाय, किसान, उपभोक्ता और खाद्य क्षेत्र शामिल हों। एक कृषि प्रधान देश के रूप में, भारत को न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए भी खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।