हरियाणा के 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर 15 माह के लिए फ्यूल चार्ज एडजेस्ट के नाम पर प्रति यूनिट बिजली पर 47 पैसे का अतिरिक्त बोझ लाद आमजन पर एक और आर्थिक बोझ बढ़ा दिया : विद्रोही

एफएसए के नाम पर वसूले जा रहे इस जाजिया कर को हरियाणा सरकार वापिस लेकर महंगाई से पिसते आमजन को राहत दे : विद्रोही

17 जनवरी 2025 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष वेदप्रकाश विद्रोही ने हरियाणा के 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर फिर से 1 जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक 15 माह के लिए फ्यूल चार्ज एडजेस्ट के नाम पर प्रति यूनिट बिजली पर 47 पैसे का अतिरिक्त बोझ लादकर आमजन पर एक और आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। विद्रोही ने कहा कि हरियाणा भाजपा सरकार वर्ष 2023 से पिछले दरवाजे से एफएसए के नाम पर बिजली बिलों में प्रति यूनिट खपत पर 47 पैसा अतिरिक्त शुल्क लेकर लोगों की जेब काट रही है। अक्टूबर विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को आशा थी कि फ्यूल चार्ज एडजेस्ट से उन्हे मुक्ति मिलेगी लेकिन भाजपा सरकार ने आमजनों की आशाओं पर तुषराघात करते हुए चुपचाप बिना शोर शराबे के जाजिया कर के रूप में वसूले जा रहे एफएसए को एक जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक 15 महिनों के लिए फिर बढ़ा दिया। ऐसा करके हरियाणा बिजली निगमे हर माह करोड़ो रूपये एफएसए के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं की जेब से ठगेगी। विद्रोही ने कहा कि सरकार व बिजली निगमों की अर्कमण्यता से हरियाणा की दोनो बिजली निगमे 12766 करोड़ रूपये घाटे में चल रही है।

बिजली निगमे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार, बिजली चोरी, बकाया बिजली बिल की वसूली करने बजाय एफएसए के नाम पर 47 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से लोगों की जेब काटने में लगी है। महंगाई व बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी की चक्की में पीस रहा आम हरियाणवी फ्यूल चार्ज दोबारा लागू होने से और आर्थिक बोझ से लदेगा। एफएसए चार्ज के कारण जिस उपभोक्ता का बिजली बिल 201 यूनिट होगा उसे 94.47 रूपये व 300 यूनिट वाले उपभोक्ता को 141 रूपये हर माह अतिरिक्त राशी बिजली बिलों पर देनी होगी। विद्रोही ने मांग की कि एफएसए के नाम पर वसूले जा रहे इस जाजिया कर को हरियाणा सरकार वापिस लेकर महंगाई से पिसते आमजन को राहत दे।    

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