अवैध इमीग्रेशन को लेकर हरियाणा सरकार बनाएगी कानून, आगामी बजट सत्र में होगा पेश – मुख्यमंत्री

*बहादुर पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द जारी होगी ओआरपी पॉलिसी – नायब सिंह सैनी*

*मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदेश में अपराध एवं  कानून व्यवस्था की करी समीक्षा*

*अच्छा काम करने वालों को मिलेगा प्रोत्साहन, कोताही बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई*

*अपराध एवं  कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई आयोजित*

चंडीगढ़ 10 जनवरी  – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अवैध इमीग्रेशन पर सख्ती से काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार कानून बनाएगी।  आगामी बजट सत्र में इस सम्बन्ध में नया कानून पेश किया जायेगा।  साथ ही, अपराध रोकथाम में अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही एक ओआरपी पॉलिसी लाई जाएगी। इस पालिसी में जहाँ अच्छे काम को प्रोत्साहन होगा वही अपराध रोकने में ढिलाई तो सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी होगा।  

मुख्यमंत्री ने आज यह जानकारी पंचकूला में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध और कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।  

उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराध की दर में उल्लेखनीय कमी आई है।  उन्होंने कहा कि साल 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में  क्राईम अगेंस्ट वूमेन के आंकड़ों में भी कमी आई है और हरियाणा प्रदेश ने साइबर क्राइम के मामलों में भी अच्छा काम किया है।

मुख्यमंत्री से कहा कि अपराध व  अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं।  अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।  उन्होंने पुलिस अधिकारियों  को निर्देश दिए कि वे जनता के प्रति संवेदनशील बने और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करना सुनिश्चित करें।  

*क्राइम पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड – मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड दिया है।  साथ ही यह लक्ष्य भी दिया गया है कि नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाते हुए साल 2025  के अंत तक 70 प्रतिशत गांव को नशा मुक्त किया जाये।  इसके अतिरिक्त नशे के काले कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

*विदेश में बैठे अपराध में शामिल लोगों पर पुलिस करेगी प्रहार*

 उन्होंने कहा कि विदेश में रहकर एक्सटॉर्शन कॉल सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों और यहाँ उनकी मदद करने वालों  के खिलाफ मुहिम चला कर ऐसे लोगों  पर कड़ा प्रहार करने के निर्देश भी पुलिस को दिए गए हैं।  उन्होंने कहा कि इसके लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता पुलिस को होगी, प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी।

*नूह ज़िले में हरियाणा पुलिस की बटालियन होगी स्थापित*

उन्होंने कहा कि नूह ज़िले में  कानून व्यवस्था को मज़बूती देने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन स्थापित की जाएगी।  इसके लिए संबंधित अधिकारी को जमीन की पहचान करने के भी निर्देश दिए गए हैं।  उन्होंने कहा कि हरियाणा 112 सेवा को और अधिक सक्षम बनाने और  रिस्पांस टाइम को और कम करने के लिए भी कदम उठाये जायेंगे।  फिलहाल 112  का  रिस्पांस टाइम लगभग 6:30 मिनट है इसे और कम किया जाएगा ताकि अपराधी भाग ना सके।

*पुलिस आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 300 करोड़*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए की योजनाओं को लागू करने का वायदा किया था।  इसके लिए पुलिस विभाग को आदेश दिए हैं कि  एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर जल्द ही राज्य सरकार को भेजें।  पुलिस साइबर क्राइम पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए अपने  इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ा रही है ताकि इस पर पूर्णता अंकुश लगाकर साइबर जालसाज़ों पर अंकुश लगाया जा सके।

*रोहिंग्या और बांग्लादेश से आये लोगों को करेंगे चिन्हित*

रोहिंग्या को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहिंग्या या बांग्लादेश से आये लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट बनाई जाएगी।  उसके बाद उनको लेकर उचित निर्णय लिया जायेगा।  

विदेश से क्राइम का नेटवर्क चलने वालों को लेकर पूछे गए अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि क्योंकि यह इंटरनेशनल मामला है तो समय समय पर हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी एनआईए के साथ बातचीत करते हैं।  कुछ केसों में  सफलता भी मिली है।  जो अपराधी बाहर से बैठ कर इस प्रकार का गैर कानूनी सिस्टम चलाते हैं और जिनके गुर्गे यहां बैठे हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए पुलिस कठोर कदम उठाएगी।  

श्री नायब सिंह सैनी ने  बताया कि तीन नए आपराधिक कानून को गति से आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही 28 फरवरी तक यह कार्य पूर्ण कर लिए जायेगा।

इंटरस्टेट क्राइम कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कमेटी की कई बैठक  आयोजित हो चुकी है।  आज की बैठक में कहा है की समय समय पर एक बड़ी बैठक भी आयोजित होनी चाहिए जिसमे राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएं ताकि चर्चा करके नशे के कारोबार को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके।  उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ जहाँ से चलता है, जहाँ पहुँचता हैं और बीच में जहाँ रुकता है वह सब कुछ चिन्हित करके पुलिस दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे ताकि युवाओं को इस प्रवृति से बचाया जा सके।

*हरियाणा प्रदेश नशा तस्करों की कमर तोड़ने में बने नंबर वन*

इससे पहले मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ  पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विस्तार से समीक्षा करते हुए और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए।  उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों से आग्रह करते हुए कहा कि नशे को अपने-अपने जिलों में जड़ से खत्म करें ताकि युवाओं को इससे बचाया  जा सके।  उन्होंने कहा कि नशे के काले कारोबार में संलिप्त चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, बचना नहीं चाहिए।  उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई पुलिस द्वारा अमल में लाई जानी चाहिए।   उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश नशा तस्करों की कमर तोड़ने में नंबर एक होना चाहिए।  जनता में पुलिस की छवि मित्रता की होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि गो तस्करी के मामलों को रोकने के लिए पुलिस सख्ती से कार्रवाई करें।  मुख्यमंत्री ने प्रदेश में क्राइम , लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, नए आपराधिक कानून, साइबर क्राइम, शिकायतों का निपटान, सीसीटीवी सर्विलेंस, रोड और ट्रैफिक सेफ्टी सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग डॉ सुमिता मिश्रा, पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर सहित अन्य डीजीपी, एडीजीपी, जिला पुलिस अधीक्षक  भी उपस्थित  थे।