अनिल विज ने स्कूल दुर्घटना में लापरवाही पर ए.एस.आई को सस्पेंड किया, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश पंचायत विभाग की लापरवाही पर अनिल विज ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए चंडीगढ़,10 जनवरी : हरियाणा के परिवहन ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अधिकारी आमजन की शिकायतों पर सुनवाई में तेजी लाएं और समय पर कार्रवाई करके उन्हें राहत पहुंचाएं। कोई भी शिकायत लंबे समय तक लंबित न रहे यदि लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार के लिए जनता के हित सर्वोपरि हैं। सभी को मूलभूत सेवाएं प्रदान करना सरकार व प्रशासन का दायित्व है। सभी विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं तेजी से पूरा किया जाए। हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज शुक्रवार को आरकेएसडी कॉलेज के हाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। बैठक में कुल 13 मामले रखे गए, जिनमें पांच पुराने तथा आठ नए मामलों पर सुनवाई की गई। गांव किठाना निवासी पवन कुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि 16 सितंबर 2024 को स्कूल बस से उतरने के बाद एक वाहन चालक ने उसके आठ साल के बेटे को गांव किठाना में टक्कर मार दी। बाद में इलाज के दौरान उसके बेटे की मौत हो गई थी। उसने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि बस संचालन में हेल्पर न होने सहित कई तरह की लापरवाही थी। जिस पर मंत्री ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के साथ-साथ मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर जांच अधिकारी एएसआई सुखदेव को निलंबित करने के आदेश जारी किए। साथ ही बीमा कंपनी से उचित मुआवजा दिलाये जाने के लिए भी पुलिस को आदेश जारी किए। पिछली बैठक मे सीवन निवासी मुकेश कुमार की गली निर्माण के दौरान घर में आई दरारों पर मुआवजे की मांग के मामले में मंत्री श्री अनिल विज ने एसडीएम कैथल की अगुवाई में कमेटी का गठन कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस पर एसडीएम कैथल अजय सिंह ने बताया कि जांच में सरपंच, पंचायत में ग्राम सचिव, पंचायत राज विभाग से जेई की लापरवाही पाई गई है। जिस पर मंत्री ने सरपंच के खिलाफ डीसी कैथल को कार्रवाई के आदेश जारी किए। वहीं जेई व ग्राम सचिव के खिलाफ चार्जशीट करने के आदेश जारी किए। साथ ही पीड़ित के मकान नुकसान का आंकलन कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम से करवाए जाने के आदेश भी जारी किए। बैठक में जमीन विवाद, चोरी, दुष्कर्म, दूषित पेयजल आपूर्ति, ट्रांसफार्मर हटाने, चौपाल निर्माण और वेतन न मिलने जैसी शिकायतों पर चर्चा हुई। कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया गया। कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए। इस अवसर पर डीसी प्रीति, एडीसी दीपक बाबू लाल करवा, सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। Post navigation विश्व बैंक मिशन और एनपीएमयू की टीम ने हरियाणा में अटल भूजल योजना परियोजना की प्रगति की समीक्षा अवैध इमीग्रेशन को लेकर हरियाणा सरकार बनाएगी कानून, आगामी बजट सत्र में होगा पेश – मुख्यमंत्री