• नितिन गडकरी समेत तीन केंद्रीय नेताओं से की मुलाक़ात चंडीगढ़, 2 जुलाई- हरियाणा के परिवहन तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री असीम गोयल ने कहा कि हरियाणा में सभी नेशनल हाईवे से ब्लैक स्पॉट समाप्त किये जाएंगे ताकि दुर्घटना का ख़तरा न रहे। उन्होंने यह जानकारी आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाक़ात के बाद दी। परिवहन मंत्री ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मंडविया से भी मुलाकात की और अंबाला शहर में 100 बैड के ईएसआई अस्पताल के लिए बजट जारी करने पर चर्चा की। श्री असीम गोयल ने बताया कि उन्होंने राज्य में नेशनल हाईवे पर कुछ स्थानों पर बने ब्लैक स्पॉट को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से चर्चा की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया अम्बाला जिला में हाईवे पर सुल्तानपुर चौक और जड़ौत चौक दुर्घटना के लिए ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं। यहाँ पर आए दिन कोई न कोई सड़क दुर्घटना होती है जिसमें कई बार लोगों की जान भी चली गई है। उन्होंने श्री नितिन गडकरी से इन दोनों स्थानों पर अंडरपास तथा एलिवेटिड ओवरब्रिज बनाने की मांग की जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि देशभर में हाईवे पर बने ब्लैक स्पॉट की पहचान करके उनका समाधान किया जाये। श्री असीम गोयल ने आज ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया से भी मुलाकात की और अंबाला शहर में 100 बैड के ईएसआई अस्पताल के लिए बजट जारी कर जल्द से जल्द इसको बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल के लिए शहर में जगह तो दी जा चुकी है परन्तु अभी तक बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। परिवहन मंत्री ने बताया कि अंबाला में विज्ञान एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा अन्य कई उद्योग धंधे हैं जहां पर हजारों श्रमिक काम करते हैं। किसी प्रकार की दुर्घटना होने या बीमार होने पर श्रमिकों को दूर दराज के अस्पतालों में ईलाज के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ईएसआई अस्पताल बनने से श्रमिकों को सस्ता ईलाज करवाने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया ने इस मामले में जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। Post navigation शम्भु बॉर्डर को खुलवाया जाए : परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस इंटर्न के लिए स्टाइफंड में 43% वृद्धि को दी मंजूरी