निगम क्षेत्र के गाँवों से हाउस टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज ख़त्म नहीं किया गया और गांवों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई गई तो फिर बड़ा आंदोलन होगा-सामाजिक न्याय संगठन गुरुग्राम
गुरुग्राम, 14 जून, 2024 – सामाजिक न्याय संगठन गुरुग्राम ने हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर माँग की है कि निगम क्षेत्र में शामिल सभी गाँवों तथा उनकी विस्तारित आबादी में हाउस/प्रॉपर्टी टैक्स तथा डेवलपमेंट चार्ज ख़त्म किया जाए।गाँवों में मकान बनाने के लिए नक़्शा पास करवाने का प्रावधान ख़त्म किया जाए। गाँवों से कूड़े के खुल्ले ख़त्तों को हटवाया जाए। निगम क्षेत्र के गाँवों तथा अन्य क्षेत्रों में सुचारु रूप से पीने का पानी उपलब्ध करवाए जाए एवं निगम क्षेत्र के गाँवों में सभी नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाए। गुरुग्राम में आयुध डिपो के तीन सौ मीटर के दायरे में बिजली के मीटर लगवाने की अनुमति दी जाए।
आज सामाजिक न्याय संगठन गुरुग्राम के आव्हान पर गुरुग्राम एवं मानेसर निगम क्षेत्र के गाँवों में हाउस टैक्स को ख़त्म करने की माँग को लेकर गुरुग्राम के जागरूक नागरिक भारी संख्या में पंचायत भवन परिसर में इकट्ठे हुए। उसके बाद सभी पैदल चलकर ज़ोरदार प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय गुरुग्राम पहुँचे और वहाँ पर उपायुक्त गुरुग्राम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन एसडीएम रविंदर कुमार ने लिया।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय संगठन गुरुग्राम के कार्यकारणी सदस्य चौधरी संतोख सिंह, बीर सिंह सरपंच, नत्थू सिंह सरपंच, सूबे सिंह बोहरा, नरेश सहरावत, संजय प्रधान, कमल पहलवान गाडोली, सतपाल गाडोली, उदय बीर सरपंच, ब्रह्म डागर, रामे प्रधान, ऊषा सरोहा, मीनू सिंह, सतीश मराठा, जयपाल धनकड़, अक्षय चौधरी एडवोकेट, रामकिशन चेयरमैन, दिलबाग, सुभास दहिया, सूरज प्रकाश, प्रताप सिंह, धर्मेंदर दहिया, रामबीर राणा, कुलदीप दहिया, शांति प्रकाश, साहब सिंह, अजीत सिंह, अरुण कुमार, टेक राम, रवि यादव, देशराज,नवीन तथा सैकड़ों की संख्या में अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
राज्यपाल के नाम ज्ञापन
14 जून, 2024
श्री बंडारू दत्तात्रेय,
राज्यपाल,हरियाणा,
राज भवन,चण्डीगढ़।
माध्यम: उपायुक्त, गुरुग्राम, हरियाणा।
विषय: गुरुग्राम एवं मानेसर निगम क्षेत्र के गाँवों तथा उनकी विस्तारित आबादी में हाउस/प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म तथा डेवलपमेंट चार्ज ख़त्म करने, मकान बनाने के लिए नक़्शा पास करवाने का प्रावधान ख़त्म करने,गाँवों से कूड़े के खुल्ले ख़त्तों को हटाने तथा गुरुग्राम की अन्य समस्याओं के समाधान करने के बारे ज्ञापन।
माननीय राज्यपाल महोदय,
गुरुग्राम एवं मानेसर निगम क्षेत्र के गाँवों के समस्त निवासीगण निवेदन करते हैं कि:-
गुरुग्राम नगर निगम का गठन 2008 में किया गया था तथा मानेसर नगर निगम का गठन 2020 में किया गया है। गाँवों को निगम क्षेत्र में शामिल करने से पहले कोई भी शहरी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाई गई थी तथा जो भी विकास कार्य गाँवों में हुए थे, वो सभी ग्राम पंचायतों ने ही करवाए थे।नगर निगम के गठन से पहले गाँवों तथा उनकी विस्तारित आबादी में कोई भी हाउस/प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज तथा मकान बनाने के लिए नक़्शा पास करवाने का प्रावधान नहीं था।
गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र तथा मानेसर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी गाँवों की ज़्यादातर ज़मीन सरकार द्वारा पहले ही अधिग्रहण की जा चुकी है।ज़मीन अधिग्रहण से पहले गाँवों की ज़्यादातर आबादी कृषक एवं ग़ैर कृषक दोनों ही खेती-बाड़ी पर निर्भर थे।ज़मीन अधिग्रहण के कारण खेती-बाड़ी ख़त्म हो गई है।सभी के आय के साधन और रोज़गार ख़त्म हो गये।यहाँ यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र तथा मानेसर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी गाँवों की अरबों-खरबों रूपये की सभी संपत्तियां,ज़मीन-जायदाद तथा ग्राम पंचायतों का अरबों-खरबों रुपया पहले ही नगर निगम ले चुका है।
गुरुग्राम एवं मानेसर निगम क्षेत्र के गाँवों में जब भी कोई व्यक्ति भवन निर्माण,पुनर्निर्माण,मरम्मत इत्यादि करता है, तो निगम के अधिकारी अकारण ही ग्राम वासियों को नोटिस भेजते हैं तथा रिहायशी मकानों पर सील लगा देते हैं तथा बाद में मकानों की तोड़फोड़ करके प्रताड़ित करते हैं, जिससे ग्रामवासियों को लाखों का नुक़सान होता है।
गुरुग्राम एवं मानेसर निगम क्षेत्र के ज़्यादातर गाँवों में कूड़े के खुल्ले ख़त्ते बना दिए हैं।गंदगी और बदबू के कारण गाँव वालों का जीना दूभर हो गया है। सफ़ाई व्यवस्था बिलकुल चौपट है।गंदगी और बदबू से बीमारियां फैल रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र के गांवों तथा अन्य क्षेत्रों में पीने के पानी की बड़ी क़िल्लत है। निगम क्षेत्र के गाँवों में आज तक भी नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाई गई है।आयुद्ध डिपो गुरुग्राम के तीन सौ मीटर के दायरे में हज़ारों मकान बने हुए हैं और बिजली का कनेक्शन नहीं दिए जाने से जनता परेशान है।
इस ज्ञापन के माध्यम से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हरियाणा सरकार को निर्देश दें कि गुरुग्राम एवं मानेसर नगर निगम क्षेत्र में शामिल सभी गाँवों तथा उनकी विस्तारित आबादी में हाउस/प्रॉपर्टी टैक्स तथा डेवलपमेंट चार्ज ख़त्म किया जाए।कॉलोनियों में डेवलपमेंट चार्ज कम किया जाए।घर- घर जाकर मौक़े पर प्रॉपर्टी आइडी बनायी जाए। गाँवों में मकान बनाने के लिए नक़्शा पास करवाने का प्रावधान ख़त्म किया जाए। गाँवों से कूड़े के खुल्ले ख़त्तों को हटवाया जाए। निगम क्षेत्र के गाँवों तथा अन्य क्षेत्रों में सुचारु रूप से पीने का पानी उपलब्ध करवाए जाए एवं निगम क्षेत्र के गाँवों में सभी शहरी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाए।गुरुग्राम में आयुध डिपो के तीन सौ मीटर के दायरे में बिजली के मीटर लगवाने की अनुमति दी जाए।
सादर,
सामाजिक न्याय संगठन, गुरुग्राम।
गुरुग्राम एवं मानेसर नगर निगम क्षेत्र में शामिल सभी गाँवों के समस्त निवासी गण।