मानेसर में जमीनों का मामला भाजपा के लिए बनेगा जी का जंजाल
1810 1128 और 162 एकड़ जमीन का प्रतिनिधि मंडल मिला राहुल गांधी से
वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलबीर और सुभाषिनी शरद यादव के नेतृत्व में मुलाकात
अधिग्रहण के खिलाफ पिछले 2 वर्ष से अनिश्चितकालीन धरने पर किसान
राहुल गांधी बोले इंडिया गठबंधन सरकार बनने पर प्राथमिकता से होगा समाधान
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम । औद्योगिक क्षेत्र मानेसर कहलन वाले इलाके की जमीनों का मामला भाजपा के लिए जी का जंजाल साबित हो सकता है पटौदी के विधायक एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के आवासीय क्षेत्र मानेसर के ही अनेक किसान बीते कई वर्षों से जमीनों के अपने मामले को लेकर समाधान के लिए लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं इतना ही नहीं विभिन्न मौकों पर डबल इंजन सरकार में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी किसानों को आश्वासन दिए गए किसानों के द्वारा जमीनों के उचित मुहावरे और कथित ब्याज के भुगतान को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भी सौंप जा चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा
अब इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव कमलबीर सिंह व वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री एवम राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषिनी शरद यादव जी के नेतृत्व में “दक्षिण हरियाणा किसान खाप समिती” के बैनर तले हरियाणा सरकार से परेशान 1810 एकड,1128 एकड,162 एकड के प्रती निधितव राहुल गांधी ( कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष ) से मिले। किसानों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा राहुल गांधी को बताया गया पिछले 2 साल से किसान 1810 एकड (गांव कासन, कुकरोला, सहरावन) + 1128 एकड (गांव फकरपुर, फाजिलवास,खरखडी, कुकरोला, मोकलवास, बासलामबी,सहरावन) गलत तरीके से हुए अधिग्रहण के खिलाफ लगातार धरने पर बैठे हुए है।
सरकारी वकील , जनता के चुने हुए विधायक, सत्ता पक्ष के सांसद, डबल इंजन सरकार के हरियाणा में सरकार में मुख्यमंत्री , उप मुख्यमंत्री भी हाईकोर्ट और विधानसभा मे यह कहते रहे हैं , कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1810 एकड जमीन का अधिग्रहण जल्द करके रिपोर्ट जमा करवाए।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 को हरियाणा सरकार और एचएसआईडीसी की गलत नियत और निती पर 1810एकड की प्रकिया पर रोक स्टेटस को लगा दी।
राहुल गांधी ने “दक्षिण हरियाणा किसान खाप समिती” के प्रतिनिधिमंडल और किसानों जमीनों संबंधित बातें और समस्याओं को सुनने के बाद प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वासन दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही उनकी समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा।
