हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है । इस याच‍िका पर ह‍िंदू सेना की मांग है क‍ि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहते हुए निर्देश जारी करने से रोकने का निर्देश जारी क‍िए जाए

दिल्ली, 26 मार्च – दिल्ली शराब घोटाला मामले में ग‍िरफ्तार मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल के ख‍िलाफ एक याच‍िका दाख‍िल की गई है । इस याच‍िका में मांग की गई है क‍ि कोर्ट जांच एजेंसी प्रवर्तन न‍िदेशालय (ईडी) को यह न‍िर्देश दे क‍ि वह अपनी कस्‍टडी के दौरान केजरीवाल को कोई चीज मुहैया न करवाए । यह जनह‍ित याच‍िका क‍िसी और ने नहीं बल्‍क‍ि ह‍िन्‍दू सेना की तरफ से दाख‍िल की गई है ।

हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस याच‍िका पर ह‍िंदू सेना की मांग है क‍ि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहते हुए निर्देश जारी करने से रोकने का निर्देश जारी क‍िए जाएं ।याचिका में यह भी मांग की गई कि केजरीवाल के ईडी की हिरासत में रहने के दौरान ED केजरीवाल को टाइपिस्ट, कंप्यूटर और प्रिंटर आदि मुहैया न कराया जाए ।

हाईकोर्ट में दाख‍िल याचिका में केंद्र सरकार, ईडी को शिकायत दर्ज करने और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच करने और मुकदमा चलाने का भी निर्देश देने की मांग की गई है । आपको बता दें क‍ि दिल्ली हाईकोर्ट में कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्‍ड्र‍िंग के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने संबंधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक संघीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था ।

केजरीवाल की याच‍िका पर बुधवार को होगी सुनवाई

केजरीवाल की याचिका न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे सूचीबद्ध है. याचिका में केजरीवाल की तत्काल रिहाई का अनुरोध किया गया है । आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने अपनी याचिका के साथ पिछले हफ्ते हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, तत्काल सुनवाई के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उच्च न्यायालय होली के त्योहार को लेकर बंद था । शुक्रवार को निचली अदालत ने विस्तृत पूछताछ के लिए केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था । संघीय एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से केजरीवाल को संरक्षण देने से उच्च न्यायालय के इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था ।

पूर्व में, केजरीवाल ने अपने खिलाफ जारी समन सहित सभी कार्यवाहियों को निरस्त कराने के लिए अदालत का रुख किया था, यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन से संबद्ध है। बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया था । आप के शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं । ईडी के आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है । एजेंसी का आरोप है कि आबकारी नीति तैयार कराने के लिए आरोपी, केजरीवाल के संपर्क में थे । इस नीति के जरिये आरोपियों ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के एवज में आप को रिश्वत दी थी ।

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