किसानों के साथ की जा रही बर्बरता की कांग्रेस निंदा करती हैं : कुमारी सैलजा

कहा-एमएसपी लागू करे सरकार, क्या मोदी की गारंटी किसानों के लिए नहीं है?

चंडीगढ़, 13 फरवरी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली जा रहे किसानों के साथ पुलिस ने जो बर्बरता की है कांग्रेस उसकी निंदा करती हैं, मोदी की गारंटी की बात कही जाती है, मोदी ने किसानों से एमएसपी लागू करने का वायदा किया था, उस गारंटी को पूरा करते हुए मोदी किसानों को उनका हक प्रदान करें। सरकार किसानों की सुनने के बजाए जानबूझकर स्थिति बिगाडने में लगी हुई है।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ही किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है पर सरकार उसके साथ विश्वासघात करती आ रही है, किसानों का रास्ता रोकने के लिए सरकार ने जगह जगह पर बॉर्डर बनाकर रख दिए है, जब अपने ही देश में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोका जा रहा है यह अपने आप में एक इतिहास होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बात करती है पर उनको अलग ही निगाह से देखती है, अगर मोदी सरकार वाकई किसान हितेषी होती तो किसानों को यह दिन न देखना पड़ता। कृषि कानून की जंग में सात सौ से अधिक किसानों को शहादत देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कमेटी गठित कर एमएसपी लागू करने की बात कहकर किसानों का आंदोलन खत्म करवाया था पर आज तक कमेटी ने क्या किया क्या नहीं किया, किसानों को कुछ भी नहीं पता और न ही एमएसपी लागू किया गया। यानि केंद्र सरकार ने किसानों को धोखे में रखा और वायदा करके उनके साथ विश्वासघात किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों से वायदा किया था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा यानि मोदी सरकार अपने वायदे से साफ मुकर गई। उन्होंने कहा कि एक बात तो साफ है कि मोदी की गारंटी किसानों के लिए नहीं है। अगर मोदी की गारंटी वाकई गारंटी है तो मोदी अपना वायदा पूरा कर एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाए। उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी मांग रहा है और सरकार रास्ते बंद करवाकर उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों का कर्जा माफ़ कर उन्हें राहत प्रदान की थी पर मोदी सरकार ने किसानों का कर्जा तक माफ नहीं किया जबकि कारपोरेट घरानों के करोड़ों रुपये कर्ज को माफ़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान का हक उसे मिलना ही चाहिए।