तुरंत प्रभाव से इंटरनेट सेवाओं की बहाली नहीं की गई तो हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट हाईकोर्ट का रुख करेगा : लाल बहादुर खोवाल
-सरकार संवैधानिक अधिकारों का कर रही है हनन: लाल बहादुर खोवाल
हिसार : किसानों को दिल्ली कूच, धरने व प्रदर्शन से रोकने के लिए सरकार द्वारा सड़कों पर कंटीली तारें व कीलें बिछाने की कार्रवाई का हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने कड़ा विरोध किया है। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि अपने हक के लिए धरना व प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है लेकिन भाजपा सरकार सड़कों पर जर्सी बैरियर से बड़ी-बड़ी दीवारें बनाकर और गड्ढे खोदकर किसानों को उकसा रही है।
एडवोकेट खोवाल ने कहा कि यदि किसान कोई गैरकानूनी या असंवैधानिक कार्य करते हैं तो सरकार व पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने और मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है लेकिन भाजपा सरकार प्रशासन व पुलिस का इस्तेमाल करके किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करने में भी रोड़े अटका रही है। इस अतार्किक कार्रवाई से आम जनता भी परेशानी झेल रही है। इन सड़कों व मार्गों के माध्यम से नियमित रूप से आवागमन करने वाले बहुत से लोग समस्या का सामना कर रहे हैं।
खोवाल ने कहा कि इंटरनेट सेवा बंद करना भी गैर संवैधानिक है। अपने फायदे के लिए सरकार द्वारा इस तरह से सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि तुरंत प्रभाव से इंटरनेट सेवाओं व एसएमएस सेवाओं को बहाल नहीं किया गया तो हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट हाईकोर्ट का रुख करके पीआईएल दायर करेगा। उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा सरकार जनविरोधी नीतियों के कारण चारों तरफ से घिर गई है और उसे सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है। इसी कारण किसानों द्वारा दिल्ली कूच करने की कोशिश को किसी भी तरह से नाकाम करने में सरकार जुटी हुई है। उन्होंने कहा सरकार जिस तरह से किसानों व आम लोगों के अधिकारों का दमन कर रही है, उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव व हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। खोवाल ने कहा कि किसान, मजदूर, व्यापारी, नौकरीपेशा, शोषित व पिछड़ा वर्ग सहित हर वर्ग के लोग भाजपा की नीतियों से परेशान हैं। भाजपा ने बड़े-बड़े लोकलुभाव वादे करके सत्ता तो हासिल कर ली लेकिन जनता के सामने अब सरकार की सच्चाई आ चुकी है। इसलिए जनता अब भाजपा को पटकनी देने का मन बना चुकी है।