भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा किए गए घोटालों में एक और घोटाला जुड़ गया है जिसमें हरियाणा में किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफ.पी.ओ.) की अनुदान राशि बांटने में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है

इनेलो पार्टी ने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भाजपा गठबंधन सरकार में हुए दो दर्जन से अधिक घोटालों को प्रदेश की जनता के सामने रखा है

भाजपा सरकार ने घोटालों की जांच के लिए कमेटी बनाई लेकिन विडंबना यह है कि आजतक एक भी घोटाले की जांच की रिपोर्ट नहीं आई है

सभी घोटाले भाजपा सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त रसूखदार लोगों, जिनमें संतरी से लेकर मंत्री तक शामिल हैं, द्वारा किए गए हैं और भाजपा सरकार इनको बचाने में लगी है

चंडीगढ़, 17 जनवरी। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा किए गए घोटालों में एक और घोटाला जुड़ गया है जिसमें हरियाणा में किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफ.पी.ओ.) की अनुदान राशि बांटने में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। यह स्कीम केंद्र सरकार की है और उनके पास पुख्ता सबूतों के साथ घोटाले की शिकायत पहुंची है। केंद्र सरकार के पास जो शिकायत पहुंची है उसमें आरोप लगाया गया है कि इन अधिकारियों ने एफ.पी.ओ. के नाम पर मंजूर होने वाली अनुदान राशि किसानों के खाते में जमा ही नहीं करवाई। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार ड्रिप इरिगेशन तकनीक से सिंचाई करने के लिए किसानों को 85 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी प्रक्रिया में अधिकारियों द्वारा ऊपर तक मिलीभगत कर धांधली करके घोटाले के पूरे खेल को अंजाम दिया जाता रहा है।

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार पूरी तरह से घोटालों की सरकार बनकर रह गई है। भाजपा गठबंधन सरकार में अब तक दो दर्जन से अधिक हजारों करोड़ रूपए के घोटाले हो चुके हैं। हर बार इनेलो पार्टी ने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर इन घोटालों को प्रदेश की जनता के सामने उजागर किया। जिसके बाद भाजपा सरकार ने घोटालों की जांच के लिए कमेटी बनाई लेकिन विडंबना यह है कि आजतक एक भी घोटाले की जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। इसका मतलब साफ है कि सभी घोटाले भाजपा सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त रसूखदार लोगों, जिनमें संतरी से लेकर मंत्री तक शामिल हैं, द्वारा किए गए हैं और भाजपा सरकार उनको बचाने के लिए दिखावे के लिए जांच का आदेश देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है।  

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