चंडीगढ़ 10 जनवरी- हरियाणा मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई शुरुआत की जा रही है। पैक्स के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पहुंच, ईंधन उपलब्धता और समग्र सेवा वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।
आज यहां राज्य स्तरीय सहकारी विकास समितियों की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने कहा कि 84 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) ने पीएम भारतीय जन औषधि केंद्रों का संचालन की सैद्धांतिक मंजूरी हासिल कर ली है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल और डीजल आउटलेट की स्थापना के लिए छह पैक्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब सभी पंचायतें पैक्स के दायरे में आ गई हैं।
स्वास्थ्य सेवा पहुंच को बढ़ावा देना
श्री कौशल ने कहा कि 7 पैक्स यमुनानगर में कैल और गुंडियाना, कुरूक्षेत्र में धुराला और उमरी, हिसार में बास कृष्णा, नारनौंद किसान और मतलोडा के लिए ड्रग लाइसेंस हासिल कर लिया है। इनमें ग्रामीण समुदायों को सस्ती दवाएं प्रदान करने के लिए पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएगें।
ईंधन पहुंच सक्षम करना
श्री कौशल ने आगे कहा कि पेट्रोल और डीजल आउटलेट स्थापित करने के लिए 6 पैक्स अर्थात् सिरसा में ओंढा, करनाल में सावंत, महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी भोजावास और सिरसा में जमाल पैक्स को मंजूरी दी गई है। यह पैक्स सदस्यों के लिए उद्यमशीलता के अवसर पैदा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध ईंधन की आवश्यकता को पूरा करेेगें। बसई, गुरुग्राम और घासेरा, नूंह में आउटलेट के लिए अतिरिक्त भूमि की पहचान की जा रही है।
सेवा वितरण बढ़ाना
उन्होंने कहा कि 417 पैक्स अब कॉमन सर्विस सेंटर की ऑन-बोर्ड हैं, जिनमें ग्रामीण निवासियों आवश्यक सेवाएं दी जा रही है। इसके अलावा अन्य पैक्स में इन सुविधाओं के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सेवा प्रावधान की सक्रियता से निगरानी करने का निर्देश दिये।
अनाज भंडारण परियोजना
सहकारी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडारण के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा पंचकुला में 5 पैक्स गन्नौली, रायपुररानी, मोरनी, कक्कड़ माजरा और मानक टाबरा की पहचान की गई है। सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण के लिए चरखी दादरी में कारी धारणी और नूहं में तावडू, घासेडा, फिरोजपुर झिरका, रावली और सिंगर का भी चयन किया गया है।
कम्प्यूटरीकरण पहल
पैक्स का कंप्यूटरीकरण कार्य जोरों पर है, इनका प्री-टेस्टिंग 29 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल विभिन्न पैक्स गतिविधियों के लिए एक व्यापक ईआरपी समाधान प्रदान करेगी, जिसमें वित्तीय सेवाएं, खरीद, पीडीएस संचालन, व्यवसाय योजना, भंडारण आदि शामिल हैं।
बैठक में सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री. राजा शेखर वुंडरू, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, श्री राजेश जोगपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।