अफ्रीकी देशों में हरियाणा तलाशेगा कृषि की संभावनाएं

इच्छुक किसानों को विदेश भेजने के लिए किया जाएगा एमओयू

हरियाणा के किसानों को विदेशों में सफलता दिलाने के लिए राज्य सरकार देगी प्रशिक्षण और सहायता

चंडीगढ़, 3 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा के किसानों को अफ्रीकी देशों में भेजकर व्यापक कृषि क्षमताओं का लाभ उठाने की योजना बना रही है। इस महत्वाकांक्षी प्रयास का उद्देश्य हरियाणा के मेहनती कृषक समुदाय को नए अवसर प्रदान करना है।        

अफ्रीकी राष्ट्र के राजदूत के साथ चर्चा के बाद राज्य सरकार एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है और इस सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए शीघ्र ही एमओयू का आदान-प्रदान किया जाएगा। एमओयू के बाद हरियाणा सरकार द्वारा इच्छुक किसानों को इस अनूठे अवसर का लाभ लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तत्पश्चात किसान समूहों का गठन किया जाएगा और उन्हें अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा, जहां वे अपनी कृषि विशेषज्ञता का उपयोग कर वहां उपलब्ध कृषि परिदृश्य से लाभ उठा सकते हैं। विदेश भेजने से पहले सरकार उन्हें विदेश में कृषि प्रयासों में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी।        

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने यह जानकारी आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी।       

 श्री मनोहर लाल ने बताया कि औद्योगिकीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के कारण हरियाणा में घटती भूमि जोत से सरकार ने राज्य के किसानों के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए पहल की है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में सफल कृषि उद्यमों से प्रेरणा लेते हुए हरियाणा भी इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोहराएगा।       

 एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्लेसमेंट के लिए युवाओं को विदेशों में अवैध तरीके से भेजे जाने पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इच्छुक व्यक्तियों के लिए वैध अवसरों की सुविधा के लिए सरकार ने विदेशी सहयोग विभाग और ओवरसीज प्लेसमेंट सेल की स्थापना की है। इनका कार्य विदेश में रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे युवाओं की नियुक्ति के समन्वय के लिए कार्य करना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण एचकेआरएन के माध्यम से दिया जाता है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि इजरायल में मैनपावर की मांग के अनुरोध में हमने विज्ञापन जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप 4000  युवाओं ने विदेशों में रोजगार हेतु रुचि व्यक्त की। इन्हें एमडीयू, रोहतक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए कानूनी तरीके से विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 15 जनवरी के आसपास अगला विज्ञापन जारी किया जाएगा।        

आगामी नगर निगम चुनावों के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकांश नगर पालिकाओं के लिए वार्डबंदी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इसे अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद इन नगर पालिकाओं के लिए चुनाव निर्धारित किए जाएंगे।        

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने एक विशेष विधेयक लाकर 58 वर्ष की आयु तक अतिथि शिक्षकों के रोजगार को सुरक्षा प्रदान की है। फिलहाल उनकी सेवाओं के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही नियमित भर्ती के प्रयास भी जारी हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में “भर्ती रोको गैंग” व्यवधान पैदा कर रहे हैं। राज्य भर में भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से इन बाधाओं की निगरानी और समाधान कर रही है।        

विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 60 प्रतिशत जन संवाद कार्यक्रम पहले ही सफलतापूर्वक संचालित किये जा चुके हैं। प्रति कार्यक्रम लगभग 800 व्यक्तियों की प्रभावशाली औसत उपस्थिति के साथ, ये इंटरैक्टिव सत्र इस वर्ष 25 जनवरी तक जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा का सफल आयोजन करने के मामले में हरियाणा देश में अग्रणी है, जो हमारे लिए गौरव की बात है।       

 इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री मनदीप सिंह बराड़, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेटली, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री सुदेश कटारिया भी मौजूद रहे।