हरियाणा सरकार ने लगभग 11.76 प्रतिशत शिक्षा का बजट ही घटा दिया है, जबकि बजट बढ़ाना चाहिए था

पिछले गत वर्षों में पहले तो बजट ही खर्च नहीं कर पाए,जिसको लेकर हाईकोर्ट भी हरियाणा सरकार से जवाब मांग चुका है

कैथल,13/12/2023 – जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल द्वारा जारी धरना आज 443 वें दिन भी जारी रहा, धरने की अध्यक्षता रामदिया गुल्याना व रिटायर्ड मुख्याध्यापक रिसाल सिंह धनोरी ने की,रिसाल सिंह धनोरी ने कहा कि हरियाणा में एसिस्टेंट प्रोफेसर के 8500 पद स्वीकृत है लेकिन 5500 पदों पर कार्यरत है,3000 एसिस्टेंट प्रोफेसर के पद अभी भी खाली पड़े है।

हरियाणा में 182 सरकारी कालेजों में एक लाख 18 हजार सीटें हैं लेकिन अबकी बार 35000 सीटें खाली रह गई है,यह गिरावट सिद्ध करती है छात्रों का उच्च शिक्षा के प्रति रुझान घट रहा है,वहीं हरियाणा सरकार ने लगभग 11.76 प्रतिशत शिक्षा का बजट ही घटा दिया है, जबकि हरियाणा सरकार को बजट बढ़ाना चाहिए था। पिछले गत वर्षों में पहले तो बजट ही खर्च नहीं कर पाए,जिसको लेकर हाईकोर्ट भी हरियाणा सरकार से जवाब मांग चुका है। सरकार ने बजट घटाकर एक तीर से दो निशाने साध लिए है, एक तो बजट घटा दिया है दूसरी ओर जो सरकार पर बजट खर्च न करने के सवाल उठ रहे थे ,वे सवाल भी फिलहाल खड़े नहीं होंगे।

रामदिया गुलयाणा ने कहा कि जन शिक्षा अधिकार मंच की जीत एक दिन जरूर होगी। समाज की एकजुटता से ही समाज का उत्थान संभव होगा, हमें जरुरतमंदों की मदद करनी चाहिए। सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता ओमपाल भाल ने कहा कि केंद्र सरकार की गतिविधियां हमारे देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जा रहे राज्यपाल भी प्रदेशों में खुले तौर पर केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे है, और इस प्रकार हमारी संवैधानिक प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे है, इससे निर्वाचित राज्य सरकारों को काम करना मुश्किल हो जाता है, अपनी पार्टी की राज्य सरकारें स्थापित करने के लिए निर्वाचित राज्य सरकारें भी गिराने से परहेज़ नहीं करते, केंद्र में एकत्रित जीएसटी फंड को राज्य सरकारों के साथ सांझा नहीं किया जाता, जिससे उन्हें अपने उचित बकाया का दावा करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। केंद्र और राज्यों के बीच मधुर संबंध होने चाहिए। हमारे देश का संघीय ढांचा ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 

दुर्भावना से किए गए कार्य देश के लिए कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, सुरेश द्रविड़ द्वारा उठाए गए सवाल देशहित में जरुरी है सरकार को अपनी कार्य शैली में सुधार करना चाहिए और सुरेश द्रविड़ पर दर्ज एफआईआर को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। इस अवसर पर जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल के संयोजक जयप्रकाश शास्त्री ने कहा कि कल जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कैथल से मुलाकात करेगा धरने पर आज शकुंतला, रामभतेरी, सुनीता, कविता, सुमन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,भीम सिंह तितरम, रामेश्वर, हजूर सिंह, मामचंद खेड़ी सिम्बल, रणधीर ढुंढ़वा, वीरभान हाबड़ी, बलवंत जाटान, रामशरण राविश, बलवंत रेतवाल, कलीराम, सतबीर आदि भी उपस्थित थे।