निगम क्षेत्र के गाँवों में हाउस टैक्स को ख़त्म करने की माँग को लेकर सामाजिक न्याय संगठन गुरुग्राम 19 दिसंबर को राज्यपाल के नाम उपायुक्त को सौंपेगा ज्ञापन

निगम क्षेत्र के गाँवों में हाउस टैक्स को ख़त्म करने बारे गुरुग्राम के जागरूक नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों की हुई बैठक

निगम क्षेत्र के गाँवों में हाउस टैक्स को ख़त्म करने की उठी माँग

गुरुग्राम, 12 दिसंबर, 2023 – आज संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम के अध्यक्ष एवं जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व प्रधान चौधरी संतोख सिंह के सिविल लाइन्स स्थित कार्यालय पर निगम क्षेत्र के गाँवों में हाउस टैक्स को ख़त्म करने बारे गुरुग्राम के जागरूक नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों की बैठक हुई। बैठक में गुरुग्राम नगर निगम एवं मानेसर नगर निगम क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

बैठक में महेंद्र सिंह ठाकरान, सूबे सिंह बोहरा, बीर सिंह सरपंच, नत्थू सिंह सरपंच, शौचंद यादव सरपंच, नरेश सहरावत सरपंच, कमल पहलवान गाडोली,अशोक हंस सरपंच, ट्रेड यूनियन काउंसिल के संयोजक अनिल पंवार, लायक राम सरपंच,कंवर लाल यादव,राम गोपाल,जय सिंह ठाकरान नंबरदार,मंजीत जैलदार, सतबीर भारद्वाज नंबरदार, पार्षद कृष्ण गाडोली, सोमबीर दौलताबाद, ईशवंत यादव, मनोज सरपंच , राजेंद्र सरपंच, सतपाल दौलताबाद, कुलदीप दहिया,बलबीर सिंह, दलीपसिंह, हरीराम, भूपसिंह,धरमपाल नाहरपुर, सुरेंद्र ठाकरान, हरिंदर, सतबीर गाडोली, राजकुमार राठी आदि मौजूद थे।

बैठक में सभी वक्ताओं ने निगम क्षेत्र के गाँवों तथा उनकी विस्तारित आबादी में हाउस टैक्स को ख़त्म करने की माँग की। बैठक में यह भी माँग की गई कि निगम क्षेत्र के गाँवों तथा उनकी विस्तारित आबादी में मकानों का नक़्शा पास करवाने की पाबंदी न लगायी जाय।

गुरुग्राम नगर निगम का गठन 2008 में किया गया था तथा मानेसर नगर निगम का गठन 2020 में किया गया है। नगर निगम के गठन से पहले गाँवों में तथा उनके विस्तारित आबादी में कोई भी हाउस टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज, पानी के बिलों तथा मकान बनाने के लिए नक़्शा पास करवाने का प्रावधान नहीं था। गाँवों को निगम क्षेत्र में शामिल करने से पहले कोई भी शहरी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाई गई थी तथा जो भी विकास कार्य गाँवों में हुए थे, वो सभी ग्राम पंचायतों ने ही करवाए थे।

यहाँ यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र तथा मानेसर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों की अरबों-खरबों रूपये की सभी संपत्तियां,ज़मीन-जायदाद तथा ग्राम पंचायतों का अरबों-खरबों रुपया पहले ही नगर निगम ले चुका है।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गुरुग्राम निगम क्षेत्र के गाँवों तथा उनकी विस्तारित आबादी में हाउस टैक्स को ख़त्म करने की माँग को लेकर सामाजिक न्याय संगठन गुरुग्राम 19 दिसंबर को राज्यपाल के नाम उपायुक्त गुरुग्राम को ज्ञापन सौंपेगा।

गुरुग्राम के सभी जागरूक नागरिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रमुख व्यक्ति उन्नीस दिसंबर को दिन में 11 से 12 बजे तक पंचायत भवन गुरुग्राम में इकट्ठे होंगे और उसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए उपायुक्त कार्यालय में जाएंगे।