जानबूझकर हरियाणा के युवाओं को बेरोजगार रख रही है गठबंधन सरकार : अनुराग ढांडा

करीब 2400 आईटीआई इंस्ट्रक्टर चार साल से अपनी नियुक्ति के इंतजार में परेशान : अनुराग ढांडा

सीएम के आश्वासन के बावजूद रेडियो ग्राफर को नहीं मिले ज्वाइनिंग लेटर: अनुराग ढांडा

युवाओं को रोजगार देने वाले HSSC और HPSC आयोग को सरकार ने किया बेरोजगार : अनुराग ढांडा

बार बार पेपर लीक कराने वाली एचपीएससी को तुरंत भंग करे खट्टर सरकार : अनुराग ढांडा

सीएम के आश्वासन के बावजूद रेडियो ग्राफर को नहीं मिले ज्वाइनिंग लेटर: अनुराग ढांडा

रोहतक, 27 नवंबर – हरियाणा आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने कोर्ट में अटकी भर्तियों और बेरोजगारी को लेकर गठबंधन सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में CET लागू होने के बाद से अब तक एक भी भर्ती नहीं हुई .CET सरकार की एक और विफल नीति साबित हुई है। लाखों बेरोज़गार आवेदकों के करोड़ो रुपए सरकार ने फ़ीस के रूप जमा किए। जोकि छात्रों के लिए आर्थिक नुकसान के साथ साथ साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। सरकार की लापरवाही और आयोग की खामी के कारण ये भर्ती भी कोर्ट में अटकी है। एचएसएससी और एचपीएससी आयोग की लापरवाही के भर्तियां से संबंधित करीब चार हजार केस कोर्ट में चल रहे हैं। इसलिए एचएसएससी को पहले कोर्ट से क्लियर हो चुके पदों पर तुरंत प्रभाव से भर्ती करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिस आयोग के भरोसे प्रदेश युवाओं को रोजगार देने का जिम्मा है खट्टर सरकार में खुद उस आयोग को अपने लिए कर्मचारियों की दरकार है। लेकिन इस को लेकर ना खट्टर सरकार सीरियस है और ना ही आयोग के चैयरमेन है। उन्होंने कहा कि 2016 में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जॉब निकाली गई, उनको रद्द कर दिया. 2018 में फिर भर्ती निकाली गई और रद्द कर दिया. 2019 में भर्ती निकाली रिटर्न एग्जाम हुआ और तीन साल की प्रक्रिया के बाद जुलाई 2022 में फाइनल रिजल्ट आया. उनमें से 800 को ज्वाइन करवा लिया, जबकि 2400 आज भी ज्वाइनिंग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं. खट्टर सरकार की मंशा इनके साथ धोखा करने की है.

उन्होंने कहा कि सीएम खट्टर ने 4 नवंबर को रेडियोग्राफर के पदों पर एक हफ्ते में भर्ती हुए युवाओं को ज्वाइनिंग कराने की बात कही थी। लेकिन 20 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं कराई। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन जब इनके बच्चों को एचसीएस में भर्ती करने का समय आता है, तो सीएम खट्टर का एचपीएससी यानी हेराफेरी सर्विस कमीशन आयोग उन बच्चों को उन पदों के लिए चयनित नहीं होने देता और दुर्भावना के साथ पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। सीएम खट्टर को बार बार पेपर लीक कराने वाले एचपीएससी आयोग को तुरंत भंग करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लगातार भर्ती घोटालों को अंजाम देकर और बेरोजगारी बढ़ाकर बीजेपी-जेजेपी हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बाकायदा कोर्ट में बार-बार सरकार के भर्ती घोटालों और नीतियों की पोल खुल रही है। वेटनरी सर्जन भर्ती और 75 प्रतिशत आरक्षण का रद्द होना इसका ताजा उदाहरण है। 383 पदों वाली वेटरनरी सर्जन भर्ती रद्द होने से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि इस सरकार में भर्ती के नाम पर सिर्फ घोटाले हो रहे हैं। दिसंबर 2022 में निकली इस भर्ती को रद्द करने में सरकार ने पूरा एक साल लगा दिया। जबकि यह वहीं भर्ती थी जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़झाले हुए। बावजूद इसके अब तक पूरे मामले में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में एचएसएससी और एचपीएससी के सदस्यों और चेयरमैन की कोई जांच नहीं हुई। जबकि आम आदमी पार्टी ने लगातार मांग उठाई कि दोनों संस्थाओं को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया।