गौ माता की सुरक्षा के लिए चाहे सैकड़ों केस और कर ले सरकार : जयहिंद
रौनक शर्मा
रोहतक : गत मंगलवार को नवीन जयहिंद रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में गौमाता के चारे और उसकी दुर्दशा को लेकर 7 साल पहले “खूंटा गाड़ अभियान” के दौरान केस दर्ज में पेशी में पहुंचें ।
इस अभियान के दौरान उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर के बाहर खूंटा गाड़कर गाय बांधी थी।
हरियाणा में गायों की दुर्दशा को देखते हुए यह अभियान चलाया गया था, जिसके चलते जयहिन्द पर केस किया गया।
इसी केस को लेकर आज नवीन जयहिन्द रोहतक कोर्ट में गवाही देने पहुंचे, जहां कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 जनवरी 2024 में तय की है । इस दौरान कोर्ट में एडवोकेट मदनलाल भारतीय, गौरव भारतीय, एडवोकेट विकास लकड़ा, एडवोकेट रवि कटरिया, एडवोकेट निखिल गोयल नवीन जयहिंद की अगुवाई करने के लिए मौजूद रहे। लेकिन पुलिस की तरफ से कोर्ट में गवाही देने के लिए आज भी कोई नहीं पहुंचा।
जयहिन्द ने बताया कि पता नही क्या कारण है कि पुलिस मेरे केस में गवाही देने नही आ रही, इसके पीछे हमे यह मंशा लगती है कि मानो सरकार नही चाहती के जयहिन्द के केस में पुलिस की गवाही हो और जयहिन्द ऐसे ही कोर्ट के चक्कर लगाता रहे।
जयहिन्द ने कहा कि 2016 में यह केस दर्ज हुआ था लेकिन आज भी गायों दुर्दशा ऐसी ही है आप देख सकते है कि कैसे सड़को पर गौ माता कचरा खाती घूम रही है, ऐक्सीडेंट में मर रही है और सुनने वाला भी कोई नही है।
उन्होनें कहा कि गौ माता की सुरक्षा के लिए मुझ पर चाहे दस केस और लग जाए तो भी , हमे कोई परवाह नही। गौ माता के लिए हमारी जान भी हाजिर है।
अगली बार बुलडोजर हमारे ऊपर से जाकर ही घर तोड़ पाएगा : नवीन जयहिंद
नवीन जयहिंद मंगलवार को रोहतक के सिंहपुरा गांव में पहुंचें। कुछ दिन पहले भी नवीन जयहिंद यहां के लोगों के बुलाने पर गए थे। दरअसल प्रशासन अवैध कब्जे के नाम पर पिछले 50 सालों से रह रहे गरीब लोगों का घर गिराने के लिए पहुंचा था। तब भी नवीन जयहिंद ने गांव में पहुंच कर प्रशासन की कार्यवाही रुकवाई थी।
एक बार फिर इन गरीब लोगों के घर गिराने के लिए प्रशासन नोटिस लेकर पहुंचा है, तब फिर नवीन जयहिंद इन लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं ।
नवीन जयहिन्द ने कहा कि सरकार ने यहां रह रहे परिवारों को किसी योजना के तहत कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई है अगर इन्हें इस घर से बेघर कर दिया गया तो ये लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे।
सरकार को चाहिए कि पहले उनके लिए आवास योजना के तहत मकान दे उसके बाद यह जमीन सरकार खाली करवाए। जयहिंद ने यह भी बताया कि अभी यह मामला अभी माननीय हाईकोर्ट में पहुंच चुका है इसलिए प्रशासन को चाहिए कि इंतजार करें जो भी कोर्ट का फैसला होगा वह मान्य होगा। उनका और यहां रह रहे लोगों का न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास है।
प्रशासन और सरकार वक्त – बेवक्त आ करके इन गरीब लोगों को परेशान ना करें। वे इन गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए पहली लाइन में खड़े है । प्रशासन और सरकार के बुलडोजर के सामने में खुद खड़े होंगे।