मुख्यमंत्री ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों से की सीधी मंत्रणा

पहली बार 90 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को सीधा सुना है उच्च अधिकारियों ने

हर बैठक में विधानसभा वार निर्धारित होता है 2 घंटे 15 मिनट का समय

वर्ष 1966 के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं की ऐसी पहल

चंडीगढ़, 16 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर लोकसभा क्षेत्रवार जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध व्यक्तियों व विभिन्न प्रमुख विभागों के आला अधिकारियों को एक मंच  विधानसभावार जन प्रतिनिधियों के साथ उच्च अधिकारियों से विकास कार्यों के संबंध में जानकारी ली है।

इसी कड़ी में आज संत कबीर कुटीर पर सिरसा  लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री ने मंत्रणा की और कहा कि आप खुलकर अधिकारियों के समक्ष अपने क्षेत्र की सार्वजनिक समस्याओं व मांगों को रख सकते हैं और चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। साथ ही भविष्य की आवश्यकता क्या है, इसके बारे भी लिखित में जानकारी दे सकते हैं और सीएमओ कार्यालय से जुड़े अधिकारी इन प्रतिवेदनों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और संबंधित विभागों को प्रेषित करते हैं। अब तक 16  हजार प्रतिवेदनों की प्रविष्टि की जा चुकी है जबकि 2600 काम पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसका मूल लक्ष्य लोगों को सरकार की कार्यप्रणाली को समझाना है और आपके माध्यम से जमीनी स्तर तक इस लक्ष्य को पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है और विभिन्न विभागों के लिए पांच कार्य पूरा करने की प्राथमिकता तय कर दी गई है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ प्रशासन व विकास के कार्य तेजी से हों, यही इस बैठक का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को इस बात का संशय रहता था कि चंडीगढ़ मुख्यालय पर फील्ड से भेजे गए प्रतिवेदन केवल फाइलों में दर्ज होते हैं, उन पर एक्शन कम होता है, परंतु मुख्यमंत्री ने इस धारणा को खत्म करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सीधा उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के लिए उन्हें एक मंच पर लाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

बैठक में 2 घंटे 15 मिनट का  समय होता है निर्धारित, बैठक के बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ हुई बैठक के अनुभवों को करते हैं सांझा

मुख्यमंत्री इस मंत्रणा बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों को अपनी बात रखने के लिए पूरा समय देते हैं। इसके लिए उन्होंने लगभग सवा 2 घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है। इस दौरान एक लोकसभा क्षेत्र में पडऩे वाली 9 विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों तथा उच्च अधिकारियों का 1-1 ग्रुप बनाकर बातचीत की जाती है और हर ग्रुप को 15-15 मिनट का समय मिलता है। मुख्यमंत्री के इस प्रशासनिक प्रबंधन की पहल का फील्ड से आने वाला हर व्यक्ति कायल है कि किस प्रकार मुख्यमंत्री हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। अब तक मुख्यमंत्री सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं, जिसमें आज सिरसा 10वां लोकसभा क्षेत्र था। इस प्रकार 90 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को उच्च अधिकारियों ने सीधा सुना है। वर्ष 1966 के बाद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने यह पहल की है जिसका हेतु उच्च अधिकारियों के साथ प्रबुद्ध नागरिकों का परिचय भी करवाना है ताकि भविष्य में विकास कार्यों की जानकारी सीधे  उच्च अधिकारियों को दे सकते हैं।

इन बैठकों के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग पर यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार की बैठकें साल में कम से कम 2 बार आयोजित करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही पहले की बैठकों में रखी गई बातों पर हुई कार्रवाई के बारे में भी समीक्षा की जाएगी।

12.50 लाख नए बीपीएल कार्ड बने हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों की ऑनलाइन कार्यप्रणाली लगभग पूरी की जा चुकी है। अब ज्योंही कोई व्यक्ति 60 वर्ष का होता है उसके पास सरकारी कर्मचारी घर जाता है और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ देने के लिए उससे सहमति लेता है।अगले महीने ही उसे आटोमेटिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। हमने दरख्वास्त , दस्तावेज व दफ्तर सिस्टम को ऑटोमोड में किया है। अब राशन कार्ड के लिए भी किसी को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।  ऑटोमोड से 12.50 लाख नए बीपीएल कार्ड बने हैं।  जनसंवाद कार्यक्रमों में भी लोग इस सिस्टम की सराहना कर रहे हैं।

इस अवसर पर सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल, विधायक श्री लक्ष्मण नापा, विधायक श्री दुड़ाराम,  सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराला, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन श्री आदित्य देवीलाल चौटाला,  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन श्री पीके दास, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री बी.बी भारती, ओएसडी श्री जवाहर यादव, श्री भूपेश्वर दयाल व श्री सुधांशु गौतम, महिला मोर्चा की राज्य सचिव श्रीमती नताशा राकेश सिहाग, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।