‘हरियाणा स्कूल शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को एमडीएम सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उल्लंघन करने वाले छात्रों के टैबलेट की पहचान करने और उन्हें जब्त करने के दिए निर्देश ’

‘सरकारी स्कूल के नौवीं कक्षा के 1.93 लाख छात्रों को पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए अतिरिक्त 1 से 5 अंक मिलेंगे’

चंडीगढ़, 3 अगस्त – हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि जो छात्र 9वीं कक्षा में एक पेड़ लगाएंगे और 12वीं कक्षा तक उसकी देखभाल करेंगे, उन्हें 12वीं कक्षा में 1-5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ये अंक लगाए गए पेड़ के स्वास्थ्य के आधार पर दिए जाने हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों के बीच पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है।

हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी आज शिक्षा सदन, सेक्टर-5, पंचकूला में स्कूल शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता के दौरान  दी।

श्री कंवर पाल ने वन विभाग के अधिकारियों को स्कूलों में पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग को वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए प्रत्येक स्कूल में लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कक्षा 9वीं में प्रदेश भर में करीब 1.93 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

बैठक के दौरान मंत्री को हरियाणा सरकार द्वारा छात्रों को दिए गए टैबलेट में एमडीएम सॉफ्टवेयर उल्लंघन के कुछ मामलों के बारे में अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि इस सॉफ्टवेयर को तोड़ने से, एक छात्र को सभी वेबसाइटों और सामग्रियों तक पहुंच मिल जाती है, जो पहले शिक्षा-आधारित वेबसाइटों तक ही सीमित थी।

 श्री कंवल पाल ने अधिकारियों को इन छात्रों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे छात्रों से जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं टैबलेट वापस लेने का निर्देश दिये। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि टैबलेट में सॉफ्टवेयर टूटने के मामले कुल वितरित टैबलेट की तुलना में .05 प्रतिशत से कम हैं, फिर भी भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए छात्रों के बीच एक मजबूत संदेश पहुंचना चाहिए।

उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि जब उनका बच्चा टैबलेट का उपयोग कर रहा हो तो उस पर नजर रखें। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिये ताकि भविष्य में ये संख्या न बढ़े।

उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षण में अंतराल को पाटना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों से आते हैं और स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे उपकरण नहीं खरीद सकते हैं।

बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश खुल्लर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग श्री अंशज सिंह, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग श्री अशोक कुमार गर्ग, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन एवं मध्याह्न भोजन) प्रारंभिक शिक्षा एवं विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमती अमृता सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।