प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उपायुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक

3 जुलाई तक मुआवजा वितरित नहीं किया तो कंपनी को किया जाएगा ब्लैक लिस्ट

सरकार का मकसद किसानों की फसल को सुरक्षा कवच देना : उपायुक्त

भारत सारथी/ कौशिक

नारनौल । इसे खबर का असर ही समझा जाएगा कि लगभग तीन महीने से किसान अपनी बर्बाद हो चुकी फसल की बीमा राशि के भुगतान को लेकर दर दर भटक रहे थे कि प्रमुखता से अख़बार में बीमा भुगतान से जुड़ी ख़बर प्रकाशित होते ही ज़िला प्रशासन सक्रिय हो गया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज लघु सचिवालय में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा बीमा कंपनियों के अधिकारियों की बैठक ली।

डीसी ने बीमा कंपनी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 3 जुलाई तक वे सभी बीमित किसानों का मुआवजा वितरित करें। ऐसा न करने की सूरत में कंपनी को भविष्य में ब्लैक लिस्ट करने के लिए मुख्यालय को लिखा जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से सभी कार्रवाई करने के बावजूद भी बीमा कंपनी मुआवजा वितरण का कार्य अभी तक लटकाए हुए है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि किसान पिछले दिनों ग्रीवेंस मीटिंग में भी अपनी बात रख चुके हैं। किसानों के साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। अगर कंपनी तय समय में मुआवजा वितरित नहीं करती है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।

उपायुक्त ने कहा कि जब हरियाणा सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से मुआवजा वितरित किया जा चुका है तो अभी तक कंपनी द्वारा क्यों नहीं दिया गया। इस बारे में उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली तो कृषि अधिकारियों ने भी बताया कि विभाग द्वारा बार-बार सभी प्रकार की रिपोर्ट भेजने के बावजूद भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है।

इस पर डीसी ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर 3 जुलाई तक सभी लाभार्थी किसानों को मुआवजा वितरित नहीं किया गया तो उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा तथा भविष्य में अगले वर्ष के लिए वे बोली में भाग नहीं ले पाएंगे। बैठक में कृषि विभाग से क्यूसीआई संजय यादव, एसएमएस सतवीर सिंह, एसए पंकज तथा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि राहुल कुमार मौजूद थे।