आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. अशोक तंवर ने अनाज मंडियों में गेहूं भीगने पर सरकार को घेरा

किसानों पर पड़ रही दोहरी मार, उठान में देरी से लाखों क्विंटल गेहूं भीगा

प्रदेश के किसानों का लाखों रुपए का गेहूं मंडियों में खराब होने के कगार पर : डॉ. अशोक तंवर

72 घंटे के अंदर किसानों को गेहूं खरीद की राशि जारी करने के दावे खोखले : डॉ. अशोक तंवर

अन्न और अन्नदाता की बेकद्री स्वीकार नहीं करेगी आम आदमी पार्टी: डॉ. अशोक तंवर

चंडीगढ़, 1 मई – आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद डॉ. अशोक तंवर ने सोमवार को हुई बारिश में प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं भीगने पर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार और मंडी प्रबंधन के दावों की खुली पोल चुकी है। प्रदेश की मंडियों की हालत देख कर पता लगाया जा सकता है कि खट्टर सरकार किसानों के प्रति कितनी गंभीर है। सरकार के 72 घंटे के अंदर गेहूं खरीद की राशि जारी करने के दावे खोखले हैं।

उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन अलर्ट के बावजूद मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं की गई। लिफ्टिंग ना होने की वजह से प्रदेश की मंडियों में लाखों क्विंटल गेहूं भीग गया। हिसार में 12.5 लाख क्विंटल, पानीपत और रोहतक में 2-2 लाख कट्टे, करनाल में 61 हजार मीट्रिक टन गेहूं, कोसली में 48 हजार कट्टे, और जींद में करीब 22 लाख क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी लिफ्टिंग में तेजी नहीं लाई गई।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को दोहरी मार पड़ रही है। पहले तो गिरदावरी के इंतजार में किसानों ने फसल की देर से कटाई की। अब मंडियों में लिफ्टिंग का काम धीमी गति से जल रहा है। सरकारी एजेंसियां एफसीआई और हैफेड गेहूं की निर्धारित खरीद नहीं कर रही हैं, गेहूं को बेवजह रिजेक्ट भी किया जा रहा है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इससे फसल भुगतान में देरी हो रही है और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए भी खट्टर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अन्न और अन्नदाता की बेकद्री स्वीकार नहीं करेगी। अगर जल्द ही मंडियों से गेहूं का उठान नहीं हुआ और खरीद की राशि किसानों को नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी किसानों के हितों के लिए सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही मुआवजे की राशि खट्टर सरकार ने जारी नहीं की तो आम आदमी पार्टी प्रदेश स्तरीय आंदोलन को मजबूर होगी।