गुरुग्राम होम डेवलपर्स एसोसिएशन की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव से मुलाकात

गुरुग्राम, 06अप्रैल। गुरुग्राम होम डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने चार फ्लोर के निर्माण संबंधी विषयों पर गठित एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। एसोसिएशन की तरफ से इस विषय से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर ज्ञापन भी सौंपा गया। एसोसिएशन प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि घरों की बढ़ती मांग को देखते हुए चार फ्लोर शहरों की मांग है। दिल्ली में भी स्टिल्ट के साथ चार फ्लोर के निर्माण खुले हुए है।       

एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र यादव ने कहा कि नक्शे पास करने पर रोक लगाए जाने से हजारों आवंटी परेशान है। ज्ञापन के अनुसार हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा 22 फरवरी से बिना किसी नोटिस के रिहायशी कालोनी एवं सेक्टरों में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर के नक्शे पास करने पर रोक लगा दी है। इससे मार्केट में अफरा-तफरी मची हुई है। इस निर्णय से फ्लोर बनाने वाले लघु बिल्डरों के समक्ष विभिन्न प्रकार की परेशानियां खड़ी हो गई है।

 एसोसिएशन के महासचिव पंकज रामपाल ने कहा कि एक झटके में लिए गए इस निर्णय से और भी कई तरह की परेशानी खड़ी हो गई है जिसमें लोगों ने दो फ्लोर के नक्शे पास करा चार फ्लोर का निर्माण कर दिया क्योंकि विभाग की कंपोजिशन पॉलिसी के तहत निर्माण कार्य पूरे करने के बाद सीधा ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने का प्रावधान है लेकिन 22 फरवरी के बाद अब विभाग ने इस प्रकार के ओसी बंद कर दिए। इसी के चलते लाइसेंस कालोनियों में इस प्रकार की कई परेशानियां आनी शुरू हो गई है।

इन बिंदुओं को चेयरमैन के समक्ष रखा

-चौथे फ्लोर की स्वीकृति के लिए प्लाट मालिक भारी भरकम ईडीसी तथा एफएआर शुल्क की अदायगी करता है।

-2009 से फ्लोर की रजिस्ट्री खोलने पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के नाम पर एक प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप डयूटी वसूला जा रही है।

-2019 में जब चौथे फ्लोर को स्वतंत्र घोषित कर रजिस्ट्री कराने की अनुमति दी थी तब चौथे फ्लोर निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के नाम पर ईडीसी शुल्क तय किया गया।  इससे विभाग ने आज तक एक हजार करोड़ से भी अधिक एकत्र किए है।

-एसोसिएशन का मानना है कि शहर तथा प्रदेश के नागरिकों की मुख्य परेशानी इंफ्रास्ट्रक्चर है न कि चार फ्लोर का निर्माण। लोकल अथारिटी को एकत्र किए गए शुल्क को शहर की लाइसेंस कालोनी एवं एचएसवीपी सेक्टरों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने एवं मजबूत बनाने पर खर्च करना चाहिए।

– सरकार द्वारा स्टिल्ट पार्किंग के साथ तीन फ्लोर के निर्माण का नियम बनाने पर भी यह परेशानियां खत्म नहीं होंगी। एसोसिएशन का सुझाव है कि नागरिक 4 फ्लोर निर्माण से पड़ोसियों की समस्याएं, पर्यावरण से जुड़ी परेशानी, निर्माण से जुड़ी अन्य समस्याओं से निपटने के लिए सरकार को निर्माण कार्य के नियम-शर्तो को तय करना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का निपटारा कराया जा सके।

-स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर के नक्शे पास करने पर रोक लगने से मार्केट में फ्लोर की कीमत बढ़नी शुरू हो गई है।

-इस निर्णय से एचएसवीपी सेक्टरों में एचएसवीपी विभाग द्वारा की गई ई-नीलामी वाले आवंटियों के साथ भी अन्याय होगा। इन आवंटियों को विभाग ने 264 एफएआर तथा चार चार फ्लोर का निर्माण लिखकर आवंटन दिया है। ऐसे में अब आवंटी ई-नीलामी के पैसे भरने से पीछे हटने शुरू हो गए है या फिर विभाग से अपना पैसे ब्याज समेत वापिस मांगने लगे है।

-इस निर्णय से फ्लोर के निर्माण में तेजी से कमी आएगी जो कि लोगों के रोजगार को भी प्रभावित करेगा।

गुरुग्राम में चार फ्लोर समय की मांग है। हमने एक्सपर्ट कमेटी के वरिष्ठ सदस्य को सभी बिंदुओं पर अपना विस्तृत ज्ञापन सौंपा है।