सरकार की गलत नीतियों के कारण 90 प्रतिशत गांव स्तर पर उद्योग बंद हो चुके हैं – बजरंग गर्ग

सरकार को उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती जमीन व बिजली के बिलों में 50 प्रतिशत सब्सिडी देनी चाहिए – बजरंग गर्ग

सरकार ने अनाज पर 2 प्रतिशत हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क लगाने से किसान व आढ़तियों में बड़ी भारी नाराजगी है – बजरंग गर्ग

केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लगाने के बाद अनाज व सब्जी फलों पर से मार्केट फीस पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए – बजरंग गर्ग

रोहतक – हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड़ के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की समस्या सुनने के उपरांत पत्रकार वार्ता में कहा कि हरियाणा सरकार ने अनाज पर 2 प्रतिशत हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क लगाने से किसान, आढ़ती, व मजदूरों में बड़ी भारी नाराजगी है। इससे किसानों को अपनी फसलों के दाम कम मिलेंगे। यह सरकार पूरी तरह से आढ़ती व किसान विरोधी सरकार है जबकि कांग्रेस राज में सब्जी व फलों पर से मार्केट फीस पूरी तरह से हटा दी थी मगर भाजपा सरकार ने सब्जी व फलों पर 2 प्रतिशत मार्केट फीस लगा दी। सब्जी मंडी के व्यापारी व किसानों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सब्जी व फलों पर से 10 महीने पहले मार्केट फीस हटाने की घोषणा करने के बावजूद भी आज तक सब्जी व फलों पर से मार्केट फीस समाप्त नहीं हुई है।

यह सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। श्री गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरे देश में जीएसटी के तहत एक टैक्स होगा। जीएसटी लगने के बाद ओर कोई टैक्स नहीं होगा। जीएसटी लगने के बाद मार्केट फीस पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। जब से देश आजाद हुआ है जब से अब तक कपड़ा, दूध, दही, घी, लस्सी, चीनी, खाद आदि पर कोई टैक्स नहीं था मगर इस सरकार ने इन पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगाकर गरीब के मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। आम जरूरत की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत वेट कर होता था सरकार ने उन वस्तुओं पर 18 व 28 प्रतिशत जीएसटी लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। जिसके कारण प्रदेश में लगातार महंगाई व बेरोजगारी बढ़ी है।

बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार ने उद्योगों के माध्यम से हरियाणा के 75 प्रतिशत युवाओं को रोजगार देने की घोषणा लगभग 1.5 साल पहले की थी मगर सरकार ने 75 भी बेरोजगार युवाओं को अब तक रोजगार नहीं दिला पाई है। जब तक सरकार प्रदेश में व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों को रियायतें नहीं देगी तब तक उद्योगपति हरियाणा में क्यों उद्योग लगाएगा।  सरकार हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराने के साथ-साथ बिजली के बिलों में 50 प्रतिशत छूट देनी चाहिए और जो प्रदूषण, बिजली, आबकारी एवं कराधान विभाग मार्केट कमेटी, तहसील आदि विभागों में जो बिना रिश्वत लिए काम नहीं होता उस भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगाकर व्यापारी व उद्योगपतियों को इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाना होगा, जब जाकर हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।हरियाणा में गांव स्तर पर छोटे-छोटे उद्योग लगे हुए थे जहां पर गांव की लाखों माताएं, बहनें व युवाओं को रोजगार मिलता था। आज सरकार की गलत नीतियों से 90 प्रतिशत गांव स्तर पर उद्योग बंद हो चुके हैं। सरकार को बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए व्यापारी व उद्योगपतियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा व रियायतें देने की जरूरत है।

इस अवसर पर व्यापार मंडल प्रदेश महासचिव सचिव रमेश खुराना, रोशन लाल उप्पल, प्रदेश सचिव राजीव अत्री, राहुल जैन, युवा जिला प्रधान संदीप बब्बर,  पंकज सचदेवा, कमलेश चहल, महिपाल जैन, दीपक गुप्ता, महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट प्रधान देशराज बंसल, वैश्य समाज प्रधान लोकेश जैन,वरुण गोयल, सुधीर शर्मा, गणपत राय गोयल, राजेंद्र खुराना, मोनु शर्मा, सुनील बहल, गुलशन खुराना, अनिल लाड, संजय खुराना, दीपक गुप्ता, पंकज सपड़ा, मनोज अहूजा आदि व्यापारी प्रतिनिधि भारी संख्या में मौजूद रहे।