अर्जीत अवकाश कम करने के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी आंदोलन करेंगे

चंडीगढ़, 12 अक्टूबर – हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान इन्द्र सिंह बधाना, प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया, वरिष्ठ उपप्रधान नरेन्द्र दिनोद, मुख्य संगठन सचिव बिजेंद्र अहलावत, कोषाध्यक्ष राजपाल,उप महासचिव नवीन राणा व बलबीर जाखड़, मुख्यालय सचिव जयकुंवार दहिया व प्रैस प्रवक्ता श्रवण कुमार जांगड़ा ने संयुक्त प्रैस ब्यान में बताया विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा बार बार तुगलकी आदेश जारी कर रोडवेज कर्मचारियों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। जिससे रोडवेज कर्मचारी सरकार से खफा हैं। मुख्यालय द्वारा एक बार फिर चालक-परिचालकों, कर्मशाला कर्मचारियों, निरीक्षकों आदि कर्मचारियों के अर्जीत अवकाश कम करने का पत्र जारी कर आग में घी डालने का काम किया है।

उन्होंने कहा कर्मचारियों को अभी तक 10 वर्ष की सेवा तक प्रति वर्ष 22 अवकाश व 10 वर्ष की सेवा के बाद पुरी सर्विस तक प्रति वर्ष 33 दिन के अवकाश दिये जाते रहे हैं, परन्तु अब जारी मुख्यालय के पत्र अनुसार 10 की सेवा तक 22 से घटा कर 15 अवकाश व 20 वर्ष की सेवा पर 20 अवकाश एवं 20 से 30 वर्ष की सेवा पर 30 अवकाश देने के सरकार के निर्णय से कर्मचारीयों को सर्विस में 300 से ज्यादा अवकाश की कटौती की जाएगी। जबकि पहले ही चालक-परिचालकों व कर्मशाला कर्मचारियों को सरकार के कलैंडर अनुसार सार्वजनिक अवकाश नहीं देकर कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने कहा सरकार लम्बित मांगों को मानने की बजाय पहले से मिल रही सुविधाएं छिनने में लगी हुई है। ओवर ड्यूटी करने पर मिलने वाला ओवरटाइम बंद कर दिया, दिवाली के मौके पर प्रत्येक वर्ष मिलने वाला बोनस वर्तमान सरकार ने 6 वर्ष का बकाया बोनस नहीं देकर बंद करने का काम किया है। कर्मशाला कर्मचारियों के सार्वजनिक अवकाश 32 से कम कर 8 कर दिए है। रिटायरमेंट कर्मचारियों की फ्री यात्रा सुविधा बंद कर दी गई। उन्होंने बताया जल्द ही यूनियन महानिदेशक से मिल कर अर्जित अवकाश पहले की तरह लागू करने आदि मांगों पर बातचीत करेगी। अन्यथा सरकार के सुविधाएं छिनने के तुगलकी फरमानों के खिलाफ यूनियन जल्द ही बैठक बुला कर आंदोलन की घोषणा करेगी।

कर्मचारी नेताओ ने कहा विभाग में 4983 पद लम्बे समय से खाली पड़े हैं, जिस कारण कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। सरकार पक्की भर्ती करने की बजाए खाली पदों को खत्म करने की योजना बना रही है। परिवहन मंत्री द्वारा 1000 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत लेने व चालक-परिचालकों की कोशल रोजगार निगम से कच्ची भर्ती करने का ब्यान देकर बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने कहा आम जनता, रोडवेज कर्मचारियों व बेरोजगारों की लगातार सरकारी बसें बढ़ाने व पक्की भर्ती की मांग कर रही है, फिर भी सरकार मांग के खिलाफ कच्ची भर्ती व विभाग का निजीकरण करने पर क्यों उतारू है? उन्होंने निजीकरण पर रोक लगाने, विभाग में 10 हजार सरकारी बसें शामिल करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35400 करने, खाली पदों पर प्रमोशन करने, 5000 रुपए जोखिम भत्ता देने, एक माह के वेतन के समान सभी कर्मचारियों को बोनस का भूगतान करने, 1992 से 2003 के मध्य लगे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने, 2016 में लगे चालकों को पक्का करने व सभी कर्मचारियों को पहले की तरह अर्जीत अवकाश देने, रिटायरमेंट कर्मचारियों की फ्री यात्रा जारी रखने आदि मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी आंदोलन का बिगुल बजाएंगे।