रोजगार सृजन कर किसानों की सहायता करता डेयरी उद्योग

दूध उत्पादन में अन्य व्यवसायों की तरह करियर की अपार सम्भावनायें हैं, देश भर में राज्य सरकारें दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को सब्सिडी देकर इस उद्योग को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं विज्ञान और तकनीकी में नए-नए प्रयोग कर के दूध उत्पादन बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों को उनकी आजीविका के साधनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं।

-सत्यवान ‘सौरभ’,,,,,,,,,,,,,,रिसर्च स्कॉलर, कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

दूध भारत में सबसे बड़ी कृषि-वस्तु है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देता है और 80 मिलियन डेयरी किसानों को सीधे रोजगार देता है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार, दूध और दुग्ध उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि, आहार संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव और भारत में बढ़ते शहरीकरण ने डेयरी उद्योग को 2021-22 में 9-11% की वृद्धि की है। इस क्षेत्र को बाजार के साथ एक मजबूत एकीकरण की आवश्यकता है।

दूध उत्पादन में अन्य व्यवसायों की तरह करियर की अपार सम्भावनायें हैं, देश भर में राज्य सरकारें दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को सब्सिडी देकर इस उद्योग को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं विज्ञान और तकनीकी में नए-नए प्रयोग कर के दूध उत्पादन बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों को उनकी आजीविका के साधनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं पर अनुदान का भी प्रावधान रखा गया है। किसान व आम ग्रामीण अनुदान प्राप्त कर आजीविका के साधनों को बेहतर बना सकते हैं।

भारत में दूध के उत्पादन और बिक्री की प्रकृति को देखते हुए दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग उपभोक्ताओं के रोजगार और आय में बदलाव के प्रति संवेदनशील है। इसलिये भारतीय अर्थव्यवस्था के इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र को बचाने के लिये बहुत कुछ करने की जरूरत है। पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन सुविधाओं और डेयरी पशुओं के प्रबंधन की आवश्यकता है। दुग्ध उत्पादों की प्राथमिक आवश्यकताएं देखे तो कच्चे माल, मशीनरी और उपकरणों को संदर्भित करती हैं जिन्हें उद्योग को संचालन करने की आवश्यकता होती है।

प्रसंस्कृत और पैकेज्ड दूध उत्पादों की प्राथमिक आवश्यकता में शामिल हैं; दूध जो उद्योग के लिए कच्चा माल बनाता है। जनसंख्या के लिए पर्याप्त दूध उत्पादन प्रदान करने के लिए गुणवत्ता वाले मवेशी; डेयरी किसान और सहकारी समितियां जो आर्थिक गतिविधि के रूप में डेयरी में भाग ले सकती हैं। पशुओं को खिलाने के लिए चारे की उपलब्धता; भंडारण और भंडारण सुविधाएं; एक कुशल रसद प्रबंधन। निर्धारित समय पर निर्धारित बिंदुओं से दूध की उठान सुनिश्चित करने के लिए कुशल परिवहन सुविधाएं और कनेक्टिविटी दुग्ध उत्पादों की आवश्यकताएँ हैं।

डेयरी उद्योग की दूसरी आवश्यकताओं में शामिल हैं; उपभोक्ताओं को उत्पादों के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन और रसद। डिलीवरी श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद उपभोक्ता को सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ जाता है क्योंकि संसाधित और पैक किए गए सामानों की शेल्फ लाइफ एक चिंता का विषय है। दूसरी आवश्यकताओं में कोल्ड स्टोरेज, परिवहन शामिल हैं ताकि उपभोक्ताओं तक अच्छी गुणवत्ता का दूध पहुंच सके। डेयरी उद्योग के संबंध में, एक दूध प्रसंस्करण इकाई किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, किसान समूहों आदि के साथ मजबूत पिछड़े संबंध स्थापित करती है। इसके अलावा, अपने प्रसंस्कृत दूध को बेचने में सक्षम होने के लिए, यह थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ मजबूत संबंध विकसित करता है।

डेयरी उद्योग के दो स्तंभ है एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जहां कंपनी अपस्ट्रीम क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करती है। कंपनी का लक्ष्य सस्ते दरों पर कच्चा दूध, समान गुणवत्ता, स्थिर आपूर्ति और किसी भी बिचौलियों को खत्म करना है। जैसे अमूल सीधे किसानों से दूध खरीदती है दूसरा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जहां कंपनी डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करती है। कंपनी का लक्ष्य बिक्री, उपभोक्ता-संपर्क पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना और किसी भी बिचौलिए, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता को खत्म करना है। जैसे अमूल के अपने पिज्जा आउटलेट और मिल्क पार्लर हैं।

इसके अलावा, उद्योग के प्रभावी लिंक उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करके ब्रांड के लिए मूल्य जोड़ते हैं और उत्पादन के कारकों पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप लागत बचत और बढ़ी हुई दक्षता होती है। डेयरी उद्योग में कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार के साथ जुड़ाव आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है। इसलिए, यह अर्थव्यवस्था और किसानों को लाभान्वित करता है।

डेयरी क्षेत्र में पिछड़े एकीकरण के मुद्दे देखे तो चारागाह भूमि में कमी, और वर्षा सिंचित परिस्थितियों के कारण गुणवत्ता वाले चारे की उपलब्धता में कमी, परिवहन की उपलब्धता और गुणवत्ता में क्षेत्रीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों की कम उपस्थिति के साथ पशु चिकित्सा रोगों की बढ़ती घटनाएं, देशी नस्लों की कम उत्पादकता और विदेशी नस्लों के दूध में पोषण की कमी, गुणवत्ता वाले प्रजनन करने वाले सांडों और वीर्य की कम उपलब्धता और देशी और विदेशी नस्लों के क्रॉस ब्रीडिंग में तुलनात्मक रूप से कम सफलता, पशु वृद्धि में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग, किसानों के लिए विपणन सुविधाओं का अभाव के साथ बिचौलियों की उच्च उपस्थिति गंभीर समस्याएं है जो किसानों के लाभ को खा जाती है।

इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे जैसे सहकारी समितियों की क्षेत्रीय सफलता, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में प्रोटीन सेवन पर बढ़ते ध्यान के कारण मूल्य वृद्धि, मिलावट और कृत्रिम दूध की उपस्थिति; लगभग 70% भारतीय दूध खाद्य सुरक्षा और मानकों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है, भी इस उद्योग की सफलता के रस्ते में आड़े आते है । आर्थिक अनिश्चितता के समय में डेयरी क्षेत्र में रोजगार सृजन और अतिरिक्त आय वाले किसानों की सहायता करने की एक बड़ी संभावना है। भारत दुनिया में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि भारत दुनिया का डेयरी बनना चाहता है।

अपने सामाजिक-आर्थिक महत्व के कारण डेयरी, भारत सरकार के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। यह देश की अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करने वाला एकमात्र सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है और 80 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधे रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा, देश में पैकेज्ड डेयरी उत्पाद का बहुत बड़ा घरेलू बाजार हैं, जिनकी कीमत 2.7 से लेकर 3.0 लाख करोड़ रुपये है।

डेयरी क्षेत्र में बाजार में वृद्धि के लिए प्रसंस्करण, शीतलन, लॉजिस्टिक, पशु चारा इत्यादि में बुनियादी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, डेयरी उत्पादों, जैविक/फॉर्म ताजा दूध और निर्यात जैसे क्षेत्रों में नए आकर्षक अवसर मौजूद हैं। डेयरी क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा रहा है जो कि भारतीय खाद्य क्षेत्र में एफडीआई का लगभग 40% है। इस क्षेत्र में बुनियादी विकास को सुगम बनाने के लिए, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।