हिसार। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई बहुत ही महत्वाकांक्षी एवं बहुउद्देशीय योजना अग्नि पथ बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य है। इस योजना को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा की जा रही अनर्गल बयानबाजी केवल राजनीति से प्रेरित है। किसी भी कल्याणकारी योजना का विरोध करना उन्होंने अपनी नियति बना लिया है। अपने कार्यकाल के दौरान एक भी ऐसी योजना बना कर उसे लागू करने में कभी भी इन नेताओं ने रुचि नही दिखाई। यह बात आज भाजपा नेता सुरेश गोयल धूपवाला ने प्रेस को जारी अपने एक बयान में कही।

सुरेश गोयल ने कहा कि अग्निपथ योजना केंद्र सरकार की ऐसी योजना है जिसके भविष्य में बहुत सुखद परिणाम सामने आएगें। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को रोजगार के साधन तो उपलब्ध करवाएगी ही इसके साथ ही यह योजना युवाओं को श्रेष्ठ व ऊर्जावान नागरिक बनाने में भी सहायक होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को सेना में चार साल के लिए अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त होगा। 

 भाजपा नेता ने कहा कि सरकार की इस योजना का वास्तविक उद्देश्य युवाओ को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण देकर उन्हें पूरी तरह दक्ष बनाना है, जो राष्ट्र व समाज सेवा के साथ-साथ अपने निजी व्वयसाय में भी पूरी तरह निपुंड हो सके। उन्होंने कहा कि चार वर्ष की अपनी सेवा कार्य के दौरान आकर्षक वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधाओ के साथ-साथ 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा। 

धूपवाला ने कहा कि सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बैंकों से ऋण लेने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे वे रोजगार के साधन उपलब्ध करवा सकें। उन्हें नौकरी के बाद सेवा निधि का विशेष पैकेज भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से अग्नि वीरो के लिए तीन वर्षीय डिग्री कोर्स करवाने का महत्वपूर्ण फैसला भी बहुत सराहनीय व स्वागत योग्य है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई डिग्री पूरी दुनिया में मान्य होगी। अपने सेवा काल के बाद वह विश्व में अपनी योग्यता के आधार पर कहीं भी नौकरी प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

सुरेश गोयल धूपवाला ने कहा कि यह एक ऐसी युवा शक्ति होगी जो कुशल, अनुशासित, संस्कारित, देशभक्ति से ओत-प्रोत होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस बात के लिए स्वागत किया जाना चाहिए, जिसमे अग्निपथ योजना के तहत सेनाओं में चार वर्ष पूरा कर लौटने वाले 75 प्रतिशत युवाओं को प्रदेश सरकार अपने यहां नौकरियों व अन्य कार्यो में प्राथमिकता देगी।

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